काठमाडौं १८ माघ । सरकारले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न लागेको भनी आलोचना भइरहेका बेला संसद्‌मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका छन्।

शुक्रबार ९माघ १८ गते० सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्तुत गरेका हुन्।

‘तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अध्यादेशमार्फत एकैपटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु( सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ।’

यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट हुने उपलब्धि ७ बुँदामा प्रस्तुत गरे। जुन यस्ता छन्स्

–सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

–नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ। अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ।

–उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ।

–उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

–उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ।

–सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरूप वचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ।

–अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ। यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ। यसप्रति माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ।