काठमाडौं २४ पुस । गण्डकी प्रदेशका ६५ वटा पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस भएका छन् । स्थानीय तहको मागको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६५ वटा पालिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ता नहुँदा समस्या परेको उपप्रमुख तथा आवाज न्यायिक समिति संयोजकले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुलाई न्यायिक समितिको संयोजकका रुपमा न्याय निरुपण गर्न कानुनी ज्ञान नहुँदा झन्झिटिलो भएको, कतिपय ठाउँमा मुद्दासमेत पर्ने गरेको भन्दै न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिदिन माग हुँदै आएको थियो । त्यहीअनुसार गत साउन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायिक सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

त्यही कार्यविधिको आधारमा मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी २ सय ४१ जनाको अन्तर्वार्ताका लागि पुस १४ गतेदेखि २० गतेसम्म तोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रवीण खतिवडाका अनुसार १ सय ६६ जनाको प्रारम्भिक र अन्तर्वार्ताको औसत अंकसमेतको आधारमा ६५ पलिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता र वैकल्पिक उम्मेदवारको नामसमेत सिफारिस गरिएको हो ।

गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा पालिकामा माग नै भएन भने ७३ वटा पालिकाका निम्ति माग भएकामा ६ वटामा कुनै उम्मेदवार इच्छुक नै देखिएनन् भने २ वटा पालिकाका निम्ति उम्मेदवार परीक्षामै आएनन् ।

‘बाँकी २० वटा पालिकामा पनि मागका आधारमा फेरि पनि परीक्षा लिएर पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण ढकालले भने, ‘८० प्रतिशत अंक अध्ययन, अनुभव, स्थानीय हेरर प्रदान गर्ने र २० प्रतिशत अंक अन्तर्वार्ताका आधारमा दिइएको हो ।’

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहको कानुन सेवा पद प्रदेशको हुन व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको मागका आधारमा सातौं तहको कानुन अधिकृत खटाउने प्रावधानसहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।

न्यायिक सहजकर्ताको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म, नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

लोकसेवामार्फत दरवन्दी तय भएर पदपूर्तीका लागि सिफारिस नभएसम्म करार सम्झौतामा पठाइने भएको हो ।

कानुन मन्त्रालय पनि अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफैं मातहत छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय कानुन सेवाको पद प्रदेशले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनमा कम्तिमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरी साझेदारीमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । त्योभन्दा माथि गरेको अध्ययन छ भने थप अंक प्राप्त गर्ने छन् ।

न्याय कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति पनि छनोटको प्राथमिकतामा पर्ने छ । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको, लेखापढीको काम गरेको, मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएको व्यक्तिलाई पनि थप अंक दिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय व्यक्ति नै सम्बन्धित पालिकामा भयो भने दीगो र प्रभावकारी हुन सक्ने भएकाले भूगोल पनि हेरे छनोटको आधार तयार पारिएको छ । विभिन्न मापदण्ड तयार पारि १०० अंकमा पहिले सर्ट लिस्ट तयार पार्ने र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।