काठमाडौं ७ भदौ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयल्टि कटक खुलाउनुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक ७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले टिकटकलाई मुख्यतः तीन बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न परिपत्र नै पठाएको थियो। टिकटकले मापदण्ड पूरा नगरेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रतिबन्ध भएको ९ महिनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिहीबार टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिन्ध फुकुवा गरेको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले टिकटकाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि दाहालले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

‘सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध हटाएको छ। हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न शर्त राखेका थियौं। टिकटकले ती शर्तहरू मानेको हो कि यसको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको छरु यो विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ,’ उनको सचिवालयले भनेको छ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानुनी तथा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण र नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व गरी मुख्य तीन बुँदे शर्त पेश गरेको थियो। जसमा नेपालको मौजुदा कानुन ९सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत० अन्तर्गत रही सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायहरूमा सूचीकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीतिगत शर्तहरू राखिएको थियो
त्यस्तै सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनशक्ति थप्नुपर्ने, कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, नेपालको कानुनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, बालयौन दुर्यव्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषेध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व(सूचित ब्गतयmबतभम ःी ःइम्ग्ीभ् को नेपालमै आएर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।

त्यस्तै नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आइसीटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यससम्बन्धी आम जनतालाई सुसूचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो।

यसैबीच ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पनि टिकटकलाई चार बुँदे शर्त पेश गरेका छन्। तीन शर्तहरू तीन महिनाभित्र पूरा नगरिएक पुनः टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले चेतावनी पनि दिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत तथा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।