पहिल्यै बनेका संरचना पनि हटाउने महानगरको चेतवानी

काठमाडौँ १८ साउन । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारको दायाँ–बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र सर्वोच्चको परमादेश स्मरण गराउँदै निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत संरचना नबाउन आग्रह गरेका छन् । उनले निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएका छन् । ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला,’ नगर प्रमुख शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्यथा, पछि धोका पाउनुहुनेछ ।’

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।

‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’ सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको छ । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।

महानगर प्रमुख शाहले उपत्यकाका नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा हालसालै प्रवेश गरेको बाढीले परमादेशको औचित्यलाई थप पुष्टि उल्लेख गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा तोकिएको क्षेत्रभित्र सरकारी मात्र नभई निजी जग्गामा पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताए । ‘नदी तटीय क्षेत्रमा निर्माण गर्न नपाइने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पहिल्यै निर्णय गरेको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले २० मिटर थप गर भन्यो,’ उनले भने, ‘वाग्मती र यसका सहायक नदीको क्षेत्राधिकारभित्र निर्माण भएको संरचना पनि हटाउनुपर्ने भनेर सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ ।’

वर्षायाममा उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती तथा संरचना डुबानमा पर्ने समस्या छ । वाग्मती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनामा सुधार गर्न र डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चको परमादेश छ । परमादेशअनुसार नदी किनारमा बनेका मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने अभियानमा काठमाडौं महानगर लागेको छ ।
कानुनबमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन लगायतका संरचना निर्माण गरिएकाको हकमा भने नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१–२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सा तथा रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ लाई आधार मान्नुपर्ने परमादेशमा भनिएको छ । वर्षातको समयमा नदीबाट डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।