काठमाडौं १२ चैत । अवैध सुन तस्करीमा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गरेका विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।

नेपालमा पटक पटक भइरहेको अवैध सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय जाँचबुझ अयोग गठन गरेको थियो ।

२०७९ पुस १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय सिगरेट ९भेप० भित्र नौ केजी र गत साउन २ गते विमानस्थल राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको अवस्थामा बरामद गरेको ६० केजी तस्करीको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले अनुसन्धान गरेको थियो ।

आयोगले चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बुझाएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिआइबी र त्यसका तत्कालीन प्रमुख किरण वज्राचार्य तथा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा तथा प्रहरी नायव उपरीक्षकद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको बारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल र मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका प्रहरी तथा अन्य कर्मचारीको समेत के भूमिका थियो र आयोगले कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको हो भन्ने अध्ययन गर्ने छ ।

आचार्य नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सिआइबी प्रमुख वज्राचार्यसहितको अनुसन्धान टोलीले सुन तस्करीका मुख्य आरोपी अछामका जीवन चलाउनेलाई पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सामान्य सोधपुछ गरी छाड्नु गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ ।

सिआइबीबाट उम्किन सफल चलाउने हाल भारतमा लुकेर बसी सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न अनर्गल प्रचारबाजी गर्दै आएको पाइएको छ । सिआइबी अनुसन्धान टोलीमाथि अभियुक्तलाई भगाउन उल्टै सहयोग गरेको आरोप जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले नै किटान गरेको छ ।

त्यसै सिआइबीको यही नेतृत्व र अनुसन्धान टोलीले अर्का आरोपी पूर्वसभामुख तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँका पुत्र तथा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका महासचिव राहुल महरालाई पनि हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सामान्य सोधपुछ गरी उन्मुक्ति दिन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ ।

सिआइबीमा कार्यरत चार जना प्रहरी निरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा गम्भीर लापर्बाही गरेको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षकहरू सुरेश खत्री र रन्जित लामालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा वकिल सिंहलाई सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर–१ र कृष्ण श्रेष्ठलाई पहरा गणमा काज सरुवा गरेको जनाएको छ । उनीहरूको स्थानमा प्रहरी निरीक्षकद्वय राजु अधिकारी र गजेन्द्र रावललाई प्रहरी मुख्यालयले सिआइबीमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।