काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म पक्राउहरुको बयान सकिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये ३ जना छुटिसकेका छन् भने २० जना अझै हिरासतमा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउनेबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ‘आदेश’को पर्खाइमा छन् ।

ललिता निवासको १४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभिन्न चारवटा मितिमा भएका बेग्लाबेग्लै निर्णयका लागि सीआईबीले चारवटा अनुसन्धान समिति बनाएको छ । ४ सयभन्दा बढी पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताइए पनि बाँकीलाई पक्राउ गरिएको छैन । ललिता निवासको एउटै जग्गा ९ जनासम्मले खरिद गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीले विचौलिया, नक्कली मोही र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ ।

यो प्रकरणमा मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको ४२ दिन भइसकेको छ । अब सीआईबीले १८ दिनभित्र सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएपछि नयाँ मोड देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत अनुसन्धानमा बोलाउनुपर्ने भएपछि सीआईबी आदेशको पर्खाइमा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘राजनीतिक उच्च तहको विषय भएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, एक अनुसन्धान अधिकारीले भने ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सोमबार आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई आवश्यक देखिए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई कम्तीमा बयानमा बोलाउने तयारी सीआईबीको छ ।