काठमाडौं १६ साउन । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा करिब १० आना जग्गामा बनेको घर टहरा तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । मध्यबानेश्वर सडकको ह्वाइट हाउस कलेजसँगै सतिशाल मार्गमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा नभत्काउन अदालतले सोमबार आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर आफनो जग्गा दाबी गर्दै आएका विश्वनाथ ९जनार्दन ० आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासल उक्त रिटमाथि अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन् ।

‘२०६३ माघ ३ गतेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको’ अदालतले जनाएको छ । विवादको विषयसँग सम्बन्धित लिखत, कागजात वा अन्य सबुद प्रमाण भए सोसमेत लिएर उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ ।

सो अवधिसम्म निवेदकले उल्लेख गरेका घरटहरा यथास्थितिमा राख्न अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को ९२०को ‘क’ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४‘क’ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कित्ता नं ६८ को जग्गामा मुद्दा परी दुई तहबाट फैसला भएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । साउन २१ छलफलको लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

हिजो जारी गरेको आदेश आज विहानै सटरधनी आचार्यले सटरमा टाँसेका छन् । उक्त जग्गामा आचार्यले ४ वटा सटर बनाएका छन् । ती सटरहरुमा उनले मासिक ७० हजारका दरले भाडामा लगाएका छन् ।

ती सटर भाडामा लिएर आँखा क्लिनिक, फेन्सी, स्टेशनरी र फर्निचर पसल सञ्चालन भइरहेको छ । यी सटरहरु स्वीकृत नलिई र नक्सा पास नगरी बनाइएकाले महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो । महानगरले सटरमा सूचना टाँस पनि गरेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्वीकृतबिना टहरा बनाएको विषयमा उजुरी परेपछि महानगरले सुचना टाँसेको हो । महानगरले गत असार ३ गते आर्चायलाई ७ दिनभित्र महानगरको कानुन विभागमा आफैं वा कानून बमोजिमको वारेसमार्फत उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आफूसँग भएको प्रमाण कागजातसहित लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनेर पत्र काटेको थियो । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको हो होइन भनेर महानगरको नगर प्रहरीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा कानुन विभागले प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको लागि उपमेयरको न्यायिक निकायमा पठाउने तयारी गरिरहेको थियो । स्वीकृत नलिई बनाइएका टहराहरु जोगाउन आचार्य उच्च अदालत पाटन गएका थिए । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले ती जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरिसकेको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा दर्ता बाँकी भएकाले स्रेस्ता उतार पठाउन नसकिने पत्र वडालाई पठाएको छ ।