काठमाडौँ १८ असार । निर्वाचन आयोगले तीन तहका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रकै उपनिर्वाचनबाहेक त्यही पाँच वर्षे कार्यकालमा अन्यत्र र अन्य कुनै तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ ।

यो व्यवस्था संसद्‌बाट पास भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ । पाँच वर्षका लागि भएको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकाल पूरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यसलाई आयोगको यो प्रावधानले लगाम लगाउन सक्छ ।

‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्नेु आयोगले गरेको प्रस्ताव गरेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकु मा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र संघको चुनाव लड्ने र एक ठाँउमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने गरेका थिए ।

आयोगको सोमबारको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्नेु आयोगले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको प्रावधानमा उल्लेख छ । हाल समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार हुनका लागि कुनै सीमा तोकिएको थिएन ।

जो जतिपटक पनि उम्मेदवार हुनका लागि बाधा व्यवधान थिएन । समानुपातिक प्रणालीमाको नाममा एउटै व्यक्तिले पटकपटक अवसर पाउने अवस्थामा सुधारका लागि आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।