काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालविरुद्ध करिब डेढ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गरेर अख्तियारले सोमबार ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।

ढकालले सरकारी पदमा रहँदा र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको लेनदेनसहित जम्मा ७ करोड ८४ लाख ५ हजार ९४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

जसमा ६ करोड ३९ लख ९३ हजार ३१२ रुपैयाँको मात्रै बैधानिक स्रोत खुल्न सकेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार ढकालले आर्जन गरेकोमध्ये १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँको बैधानिक श्रोत खुल्न नसकेको दाहालले बताएका छन्।

सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको २०७४ साउन ३२ गतेदेखि उनले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको २०७९ जेठ ३० गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम अख्तियारले छानबिन गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार उनले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्दा उनी र उनका परिवारको बैंक खातामा मौज्दात पारिश्रमिक बचत, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त सुविधा, सेवाबाट अवकाश भएपछि नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त रकम, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम र विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको सापटीसमेत ६ करोड ३९ लाख ९३ हजार ३१२ को मात्रै स्रोत खुलेको छ।

ढकालले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखिनुका साथै अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको गुनासोसहित उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको थियो।

उनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले विशेष अदालतमा मु्द्दा चलाइएको ढकालले बताए।

अख्तियारले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो।

ढकालको श्रोत नखुलेको बिगो उनको नाममा हाल कायम रहेको घर जग्गाबाट प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गर्न पनि अख्तियारले विशेष अदालतसँग माग गरेको छ।