काठमाडौँ १० असार । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायपरिषद्को चुस्तताका लागि परिषद्को संरचनाका विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायपरिषद्मा रहेको हालको संरचनाका कारण परिषद्ले समयमै निर्णय गर्न नसकेको औँल्याएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘न्यायपरिषद्को संरचनाका विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ । केही छलफल पनि भएको छ, तर छलफलले आकार लिएको छैन । परिषद् कहिल्यै पनि खाली नहुने वातावरण बन्नुपर्छ र त्यसका लागि संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता छ ।’

जिल्ला र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा ढिलाइ भएको र नियमित ढङ्गबाट कामकाज हुन नसकेको भन्ने अधिवक्ताहरुको गुनासोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले मात्रै चाहेर न्यायाधीशको नियुक्ति नहुने गुनासो गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘म कामु प्रधानन्यायाधीश भएर नगरेको होइन, मैले सुरुदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिबारे प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको हो । सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारिससम्म गरेकै हो, तर दुर्भाग्य सिफारिस हुन सकेन । अब हामी यसको समाधानमा जान्छौँ । कानूनमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले कतिपय विषय राजनीतिक पनि हुने र कानुन मन्त्रालयले रोजाइको मन्त्रालय नपर्ने भएर हो कि किन हो, लामो समय कानुन मन्त्रालय खाली पनि रह्यो । त्यसकारण परिषद्कै संरचनाका सम्बन्धमा पनि विचार गर्ने पो हो कि रु’

आफ्नै प्रतिवेदन फूलकोर्टबाट अनुमोदन नभएको भन्ने वकिलहरूको गुनासोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिवेदनलाई फूलकोर्टमा राखेर छलफल गरेको र दुइवटा विषय पारित भइसकेको बताए । पेसी व्यवस्थापन र इजलास तोक्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनकै सुझावअनुसार सम्बोधन भइसकेको कार्कीले बताए ।

कार्कीले भने, ‘अटोमेसनको सुरुवात नहुँदा अहिले तत्कालका लागि गोला प्रक्रिया सुरुवात गरेका हौँ । यसको सुरुवात गर्दा फैसला नै नगरी मितको टाउकोमा हान्ने प्रवृत्ति बढ्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । विवादमा आउने फैसला नगर्ने जोखिम थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन । मुद्दा पन्छाउने काम बन्द गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र अहिले राम्रो पनि भइरहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक निष्ठामा रहेर गरेमा कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै न्यायिक निष्ठामा रहेर शीघ्र न्याय दिन भनिएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।

आफू कामु भइसकेपछि सर्वोच्चमा १६ वर्ष अगाडिदेखिको मुद्दा बिस्तारै फैसला हुँदै गएको र ५ वर्ष कटेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरिएको कार्कीले बताए । मातहत अदालतको निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएपनि न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भएको कारण सर्वोच्चको सुनुवाइमा पनि केही समस्या भइरहेको कार्कीले बताए ।

पहिलेपहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर अनन्तकालसम्म लम्बाउने काम भएकामा अब त्यस्तो नहोस् भनेर अल्पकालीन आदेश पाएका मुद्दाहरूको सातैपिच्छे पेसीमा चढाउने गरिएको कार्कीले बताए ।

न्याय सम्पादनमा सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर आफूहरूले शुक्रबार ५ बजेसम्म काम गर्न थालेपनि केही समस्या भएको कार्कीले बताए । पाँच बजेसमम काम लगाउँदा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वा बढी काम लगाएबापत थप पारिश्रमिक दिन नसकिएको कारण कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि रहेको कार्कीले बताए । त्यसको समाधानका लागि पनि काम भइरहेको कार्कीको भनाई छ ।

कार्कीले आफूलाई तत्कालकै पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा जान मन लागेको भएपनि प्राविधिक कारणले त्यसो हुन नसकेको बताए । कार्कीले भने, ‘मलाई अहिलेको गोला प्रणाली अझै बढी ट्रान्सप्यारेण्ट हो कि जस्तो पनि लागेको छ । यद्यपि हाम्रो उद्धेश्य भनेको अटोमेसन नै हो र मलाई यसको सुनिश्चितता गरेर जाने इच्छा छ, अटोमेसन लागू गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्नेछु । यो मेरो इच्छा र प्रतिष्ठाको विषय पनि हो ।’

लामो समय प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको सम्बन्धमा वकिलहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एक महिना पहिले नै सिफारिसका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एक महिना पहिल्यै सिफारिस गर्न म प्रयास गर्नेछु । तर म संवैधानिक परिषद्को सदस्य मात्रै भएको कारणले मैले चाहेर पनि सबै कुरा नहुने रहेछ । तर मेरो प्रयास भने एक महिना अगावै सिफारिस गर्ने गरी नै रहनेछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका भवनका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन बारको तर्फबाट भएको प्रस्तावले आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको र त्यसका लागि पहल गर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताए । कार्कीले भने, ‘जग्गा हस्तान्तरणका लागि प्रयास गर्नुहोस् भनेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई भनेको छु । यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् कि तपाइहरूका बीचमा सहमति भयो भने जग्गा प्राप्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । आवश्यक जग्गाका लागि सर्वोच्चले के के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छ ।’