काठमाडौं, २४ बैशाख । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।

यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएकाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम कामुकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको सयम बितेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्दै आएकामा अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहनुभएको छ ।

बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाअघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे पनि ठोसरुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरिरहेकामा सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकाले प्रक्रियाअघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बारले प्रधानन्यायाधीशको तत्काल नियुक्तिलगायत विषयमा एकहप्ताअघिदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनाका साथै न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार बोलाइएको हुनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको काम अघि बढ्ने विश्वास छ ।”

न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत बारले माग गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।