काठमाडौँ, २३ वैशाख । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । समर्थन फिर्तासँगै रास्वपाले अब रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने बताएको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफ्नो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी गराए । रास्वपा सभापति लामिछानेले उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए ।

उपनिर्वाचनबाट दोस्रो पटक विजयी भएर आएपछि लामिछानेले राजनीतिक दौडधुप पनि गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेका थिए ।

उक्त भेटसँगै रास्वपा सरकारमा आउने चर्चा सुरू भएको थियो । यही चर्चा चलिरहेको समयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका तर्फबाट तीन मन्त्री थप गरे । जसका कारण रास्वपाले चाहेको मन्त्रालयहरू पाउने सम्भावना क्षीण भएको थियो । दुई दिनअघि रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुक्रबार मात्र सरकारका बारेमा निर्णय गर्ने भनी समय राखेको थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश नेताहरूको भनाइ सरकारमा जान नहुने भन्ने देखिएपछि पार्टीले उक्त निर्णय गरेको हो ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुस २५ पछि रास्वपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको थियो । सुरूमा नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । उक्त सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा लामिछाने सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

तर, उक्त गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा टुट्यो । नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूको नयाँ गठबन्धन बन्ने देखेपछि तत्कालीन समयमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

रास्वपा बाहिरिनुको कारण रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो । सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिर गएको थियो ।

चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० दलको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । मत दिन्न भन्नेमा एक मत खसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

यसरी विश्वासको मत दिनेमध्येको एक रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको समाधान संविधानको धारा १०० मा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार हेर्दा रास्वपा सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको दल हो सरकारमा सहभागी भएको छैन । संविधान जानकारहरूले यही कारण विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन् । यदि रास्वपापछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।