काठमाडौं, १५ वैशाख ।

प्रदेश सरकार नागरिकको जनमुखी कामकारबाहीमा भन्दा सत्ता परिवर्तनको खेलमा बढी केन्द्रीत छ । सत्ता संघर्षमै केन्द्रीत भएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्युन विकास खर्च भएको तथ्यांक छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा कम विकास खर्च भयो । ६ महिना पनि नपुग्दै चार वटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन एवम् मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए । जसकारण बहुवर्षिय योजनाभन्दा टुक्रे योजना, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे आएको नयाँ – नयाँ कार्यक्रमका कारण यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको समयसीमा सकिन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर, यो अवधिसम्म प्रदेश सरकारको विकास खर्च भने अत्यन्त न्यून छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको विकास खर्च २२ देखि ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत र कर्णालीमा २२.१२ प्रतिशत विकास खर्च भएको तथ्यांक छ । ठूलो आकारको बहुवर्षिय योजना निर्माण र कार्यान्वयनभन्दा टुक्रे योजनाका कारण विकासमा यसको नकारात्मक असर परेको छ । शक्ति बाँडफाँड र सरकार परिवर्तनमै नेताहरु केन्द्रीत हुँदा पुँजीगत एवम् विकास खर्च हुन सकेको छैन । अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिका कारण लक्ष्य अनुसारको विकास खर्च हुन नसकेको हो । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कर्णालीमा पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फ अधिक खर्च भए पनि मधेशमा भने चालु खर्च नै न्यून छ । चैत मसान्तसम्म कर्णालीमा करिब ३३ प्रतिशत र मधेशमा २१ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालल राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मुलुक परिवर्तन हुन नसकेको बताए । देशको जुनसुकै क्षेत्रको अस्थीरताले यसखाले वातावरण लामो समयदेखि पैदा गरेको उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशमा पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ५ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सातमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा अर्थात् त्यहाँ ३६.३७ प्रतिशत विकास खर्च भयो । चालुतर्फ १४ अब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४९.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कोशीपछि पुँजीगत खर्च बढी गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश छ । लुम्बिनीले पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१.७१ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब २६ करोड ५० लाख अर्थात् ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा २८.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । गण्डकीमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ६ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वागमती प्रदेशमा पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च अधिक छ । बाग्मतीमा पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म त्यसको २४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च सामान्यतया ७५ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्छ तर वर्षेनी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र आलटाल गर्ने हिसाबले बढी खर्च हुँदै आएको छ । जसको नकरात्मक प्रभाव विकासका काममा पर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो । सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा चैत मसान्तसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख १९ हजार अर्थात् ३८.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास खर्च कम हुने यो तथ्यांक अथवा भनौं यो समस्या नयाँ भने होइन । विगतमा हुँदै आए जसरी नै यस वर्ष पनि कर्णाली र मधेश प्रदेशमा बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मधेशमा कुल बजेटको ६३.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । सुदूरपश्चिममा ६६.३३ प्रतिशत, कर्णालीमा ६६.४४ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ८६.२१ प्रतिशत, वाग्मतीमा ७७.२५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ७३.३८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ७०.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । ऋार्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना जेठ र असारमा पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा खर्च हुँदै आएको र यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिदै आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । विकासका योजनाहरु प्रक्रियामै अल्झिरहने प्रशासनिक पद्दतिका कारण पनि परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो । विकास बजेटमा देखिएको यसखाले निराशापूर्ण प्रगतिलाई सुधार गर्नतर्फ सम्बन्धित पक्ष जागरुप हुनुपर्ने देखिन्छ ।