काठमाडौं, १२ वैशाख ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत अनुदानको अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सुरु भएदेखि हालसम्मको ६ वर्षको अवधिमा सो परियोजनामा २६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । तर, कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १८ अर्ब ६३ करोडको धान–चामल, ६ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोडको गहुँ आयात भएको छ । सो परियोजनाको कार्यान्वयन मुल्यांकन प्रत्येक २– २ वर्षमा गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्ममा कुनै पनि मुल्यांकन समेत हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले परियोजनामार्फत अबौं रुपैयाँ खर्च भएपनि नतिजा भने सन्तोषजनक नरहेको पुष्टि गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन भने घटेको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले करिब ६ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीक्ण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार २०७७÷७८ को वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तरकारी उत्पादनमा थप अनुदान बढायो तर उत्पादन भने १.०२ प्रतिशतले घट्यो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १०.९२ प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेर २१ अर्ब ८३ करोड खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजना सञ्चालन गरेको ५ वर्षमा परियोजना अन्तर्गत २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ । तर, धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्यवस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोडको धान–ण्ण्ण्चामल, ६ अर्ब ६० करोडको मकै र ६६ करोडको गहुँ आयात भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । ५ अर्ब ३९ करोडको आलु, २३ करोड १५ लाखको केरा, १ अर्ब ५ करोडको सुन्तला, २ अर्ब ६९ करोडको प्याज र ३ अर्बको स्याउ आयात भएको छ । परियोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन ।

यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बालीवस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्नु हो । यसका लागि देशका ७७ वटै जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधारसहित करिब सवा २६ अर्ब रकम खर्च भएको छ । तर, परियोजना कार्यान्वयनको मुल्यांकन समेत हुन सकेको छैन । किसानका लागि शीतभण्डार, माछापोखरी निर्माण अनुदान, चक्लाबन्दी अनुदान, कस्टम हायरिङ सेन्टर लगायतका अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । जसकारणले पनि जुन उद्देश्यका साथ कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याइएको छ त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म कृषिमा यन्त्रीकरण प्रवद्र्धनमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आवश्यक औजार उपकरणको सेटसहितको सेवा उपलब्ध गराउन ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । यसैगरी, ५ सय ७५ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएका छन् । सेन्टरबाट ५७ करोड ५० लाख मुल्य बराबरको यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराए पनि अभिलेख तयार गरिएको छैन । लक्षित वर्गका लागि ल्याइएको अनुदानबाट वास्तविक कृषक वञ्चित हुँदा प्रतिफल परिणाममुखी हुन नसकेको हो ।

कृषि क्षेत्रमा सम्भाव्यता नीतिगत तथा कानुनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी एवं दिगोपनालगायत विषयमा पर्याप्त अध्ययन एवं विश्लेषण भएको छैन । यस्ता विश्लेषण नै नगरी सुरुमै शीतभण्डार निर्माणका लागि पेस्की दिइएको कतिपय ठाउँमा यस्ता काम अझै पुरा भएका छैनन् । माछा पोखरी निर्माण, कृषि फार्म निर्माण आदि काममा दिइएको अनुदानमा अनियमितता छ । कृषिमा प्राविधिक क्षेत्र एवम् आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ हजार ९३६ हेक्टर जमिनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू भई १ अर्ब ५७ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने किसान समुहले खेती गर्नुपर्ने समयसीमाबारे कार्यविधी छैन । परियोजनाको आन्तरिक पुनरावलोकन समिति गठन भएर आन्तरिक रुपमा मुल्यांकन भएको जनाएपनि यसको प्रभावकारीता शुन्य जस्तै छ । यसर्थ, जुन उद्देश्यका साथ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो यसमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै हुनु हुन्नँ । देशको आधार अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको कृषि अर्थतन्त्र चलायमान एवम् विकसित बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।