काठमाडौं, २८ चैत ।

सार्वज्निक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका अर्थात् प्रभावकारी बन्न नसकेका केही संस्थान र कार्यालयलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । करिब तीन वर्ष अघि अर्थात् २०७५ मा कर्मचारीको तलबभत्ता, सवारीसाधन र कार्यालयको मर्मत लगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका ३१ वटा संस्थान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्ने भनिएपनि पछिल्ला पाँच वर्षमा यी संस्थानमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । खारेज गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुको साटो ती संस्थान र कार्यालयले हरेक वर्ष कर्मचारीसमेत बढाएर थप खर्च भराउँदै आएका छन् ।

देशको संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न या भनौं प्रभावकारी हुन नसकेका संस्थान र कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिदै आएका छन् । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका र कर्मचारी, तलबभत्ता मात्रै भराएर आर्थिक भार थोपरिरहेका ३१ वटा सार्वजनिक संस्थान, कोष, आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसमध्ये करिब एक दर्जन कार्यालय र संस्थानले राज्यलाई धेरै नै व्ययभार थपिरहेका छन । खारेजीको सिफारिसपछि पनि तिनै निकायमा पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारको ४४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लगानी खर्च भएको छ । अहिले सरकारले सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी बनाउदै पुँजीगत खर्च घटाउने लगायत देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेगरी संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि इ–गभर्नेन्स ऐन संसदमा ल्याएर पारित गर्ने सरकारले जनाएको छ । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात् न्यूनतम साझा कार्यक्रम भर्खर सार्वजनिक गरेको अवस्थामा खारेज नै गर्नुपर्ने संस्थान, कोष, आयोग जस्ता कार्यालयमा किन अरबौंको लगानी गरिरहेको छ, यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले २०७५ भदौ ३ गते अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई दक्ष, मितव्ययी र परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले बृहत् अध्ययन–विश्लेषण गरेर सोही वर्षको माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र तथा संस्थान गरी ३१ वटा निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी र तारागाउँ विकास लगायतका समितिलाई खारेज गर्न आयोगले सुझाव छ । यससँगै देशको विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलन वा संक्रमणकालीन समयमा भएको न्यायका लागि गठन भएका आयोग समेत निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यसले आयोग, सार्वजनिक संस्थान, कोषले आर्थिक भार बढाउने तर प्रतिफल भने दिन नसकेको स्पष्ट बुझाउँछ ।

खारेजीको सिफारिस भएको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष अन्तर्गत स्थानीय तहको अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । उक्त कोषमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याइयो । बजेट निरन्तर कटौती गरिएको छ तर, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि एक करोड २८ लाख बजेट कटौती छ । व्यापार प्रवद्र्धनका लागि स्थापित केन्द्रको खारेजीको सिफारिस भएयता सरकारले एक अर्ब पाँच करोड लगानी गरिसकेको छ । सो केन्द्रमा स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ४९ कर्मचारी कार्यरत छन् । यहाँ निर्यात प्रवद्र्धनका नाममा देश र विदेशमा भएका कार्यक्रमको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । युवा स्वरोजगार र युवालक्षित कार्यक्रम परिषद्मातहत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दोहोरोपन आउने भन्दै परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले परिषद्मा ५० करोड १९ लाख खर्च भइसकेको छ । सडक बोर्ड अन्तर्गत देशभर मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका काममा पछिल्ला पाँच वर्षमा ३५ शर्ब १२ करोड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोडमा २९ करोड ९५ लाख खर्च भएका छन् । देश संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रमा आधारित संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले पनि यसमा विभिन्न नीतिगत ऐन, कानुनको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यसैगरी, खारेजीको सिफारिस भइसकेका संस्थानहरु केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा ३५ करोड ८ लाख, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा ३४ करोड ५८ लाख, कपास विकास समितिमा १४ करोड ३७ लाख, रेल्वे कम्पनीमा १४ करोड, तारागाउँ विकास समिति मा १२ करोड, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट थप खर्च भएका छन् । यतिबेला देशको अर्थतन्त्रको सूचाकांक सकारात्मक हुन नसकेको अवस्थामा खारेजीको सिफारिस भइसकेको बेकामे संस्थानमा खर्च कटौती गर्न जरुरी छ । खारेज गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप खर्च भराउने सम्बन्धमा कुन निकायले कस्तो लापारबाही गरेको छ, यसको अनुगमन एवम् नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।