काठमाडौं, १ चैत ।
२०७४ सालमा झण्डै ३० वर्षपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्थिती रह्यो । त्यसको झण्डै साढे तीन वर्षपछि वैदेशिक दुई गुणा बढेर ९२८ अर्ब पुग्यो र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निरन्तर ऋणात्मकतर्फ घटेर आयो । अघिल्लो डेढ वर्षदेखिको अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त, कोभिडग्रस्त र गिर्दो विदेशी मुद्राको स्थितीमा गुज्रदै आएको छ । यसबीचमा नागरिकको जीवन रक्षार्थदेखि चलायमान अर्थतन्त्र एवम् ऋणात्मक अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउन राज्यकातर्फबाट भएका विभिन्न प्रयास निरर्थक भएको साबित हुँदै आएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ऋणात्मक भएको अवस्थामा सरकारदेखि सरोकारवाला यस विषयमा चिन्तित छन् । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात् ५ दशमलव ८ प्रतिशतको दर सकारात्मक हुन सकेको छैन । अर्थविद्हरुका बीच अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि अब कस्तो बाटो समात्नुपर्ला, जनताको सेन्टिमेन्ट वा उच्च भनिने धनाढ्य वर्गको सेन्टिमेन्ट कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । २०७४ पछिको आम निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र २०४२ पछिको पहिलो पटक ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्थिती बन्यो । सो आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर दुई वर्षसम्म कायम रह्यो । त्यतिबेला विदेशी ऋण ४३३ अर्ब र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ११ महिनाको आयातलाई पुग्ने गरी १० अर्ब २० करोड डलर थियो । तर पनि, सरकारले त्यतिबेला जारी गरेको श्वेत पत्रमा यो तथ्यांक खराब अर्थतन्त्रको रुपमा चित्रण गरियो । त्यसको साढे तीन वर्षपछि वैदेशिक ऋण दुई गुणा बढेर ९२८ अर्ब पुग्यो । २०७७ देखि २०७८ सम्ममा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ५४ करोड डलरबाट घटेर १० अर्ब भयो । मुलुकमा श्रीलंकाको स्थितीबाट गुज्रने हो कि भन्ने भय एकातिर रहँदै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य पनि त्यो बेला बढ्यो । विश्वव्यापीरुपमा आएको कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्न असमर्थ जस्तै अवस्थामा थियो नेपाल । यसअघिको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनभन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको अवस्थामा दक्षिण एसियामै कोभिडविरुद्धको खोप लागाउनेमध्ये नेपालले राम्रै स्थान हासिल ग¥यो । अहिले नागरिककै जीवन रक्षा गर्नुपर्ने जस्तो जटिल अवस्था त छैन तर, अर्थतन्त्रको सूचाकांक सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

सरकारले हीरा, मदिरा, जंक फुड र कारजस्ता विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगायो । विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई आइपीओमा आरक्षण छुट्याउने काम ग¥यो । जसअनुरुप, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९६१ अर्ब विप्रेषण आएकोमा अबको वर्ष १,२०० अर्ब रुपैयाँ आउने स्थिती बनेको जनाइएको छ । नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने, वैदेशिक मुद्रामा दुख वैदेशिक ऋण २० अर्बले बढेको स्थिती थियो । यसबीचमा चलायमान अर्थतन्त्रको पहलहरु भए, माघको अन्तिमसम्ममा सञ्चिति रकम १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको अवस्था छ । गएको सन् २०२१ जुलाइ महिनाको सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप ७ खर्ब २० अर्बले बढेको छ । यो पहिलेभन्दा करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, अहिले सरकारी खर्च हुन नसक्दा आयातमा आधारित वस्तुका दोकानहरु बन्द हुने क्रम बढ्यो । यसले रोजगारी सिर्जना दर पनि कम भयो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो जसकारण, कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढ्यो र यसले बजारमा सामानको भाउ बढायो । ब्याजदर बढ्नाले मध्यम वर्गको स्वामित्वका पुँजी एवम् सघन व्यवसायहरु चलाउन अप्ठ्यारो भयो । आर्थिक असमानता बढेका कारण पनि राजस्व उठ्न कम भयो र सरकारी खर्च घटाउने दुश्चक्र झनै निर्माण भयो । अहिले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पहिलो पहलको सुरुवाती कदम हुने देखिन्छ ।

अहिलेको देशको अर्थतन्त्र वास्तवमै सुधारतर्फ उन्मुख गर्न प्रमुखतः व्यवसायीको र साथै समग्र जनसंख्याकै सेन्टिमेन्ट सुधार गर्नुपर्ने विषय आर्थिक क्षेत्रको बौद्धिक जमात्मा हुने गर्दछ । स्रोतको सुनिश्चितताका लागि विदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँग वार्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो पैसा ल्याउन सक्ने ब्युरोक्रेटिक क्षमता बढाउन सक्नुपर्दछ । बाह्य क्षेत्रबाट सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याएर पूर्वाधार लगायत उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । निर्माणाधीन विकास आयोजनाका कामलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न, पुँजीगत खर्चको भविष्यमा आशातीत वातावरण निर्माण गर्न, सडक यातायातलाई आधुनिकीकरण लगायतका कामलाई गति दिनुपर्दछ । राजनीतिक अस्थीरतामा पुँजीगत खर्च बढाउन अप्ठ्यारो हुने भएको हुँदा राजनीतिक स्थीरतातर्फ मुख्य ध्यान जान पर्दछ ।