काठमाडौं, १९ फागुन ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरुप, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए । तर अहिले सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइसकेका छन् । जसमध्ये उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल पनि पदभारको ६४ दिनमै जिम्मेवारीबाट बाहिरिसकेका छन् । यससँगै डायलाइसिस अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र आगामी दिनमा कुन दिशामा जाला भन्ने राष्ट्रिय चासो उत्पन्न भएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनिएको नेतृत्व फेरी पनि किन सत्ता र शक्ति केन्द्रीत बन्यो यसको गम्भिर समिक्षा हुनुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैजसो सूचाकांक ऋणात्मक एवम् नकरात्मक दिशामा भएको अवस्थालाई आधार मानेर विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा चिन्ता उत्पन्न भइरहेको थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो नेपाली कांग्रेस । २०७४ को निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको काँग्रेसले गएको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको हो । गत पुस १० गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट बैठकपछि कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन टुट्यो । अहिलेको सरकारमा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्यो । र सो संयन्त्र सरकारको निर्देशकजस्तै बन्नेको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीको जिम्मा विष्णु पौडेलको पोल्टामा प¥यो । बालकोट बैठकले प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहमति जुटेपछि उनको तीव्रता पनि निकै बढ्यो । राम्रो मात्रै गर्ने, नराम्रो गर्दै नगर्ने उद्देश्यले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण दिवसदेखि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । यसबीच कांग्रेसले पनि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ठूलै राष्ट्रपति पदका लागि ढोक्सा थापेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । पछिल्लो समय यो प्रमाणित भइरहदा सरकारको पहिलो ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानमै थियो त ? भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ ।

अहिले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको एमालेसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुबीचको २१ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जो कोही नेपाली नागरिकले नागरिकता लिन पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित नहुने विषय मुख्य बनाएर नीतिगत प्राथमिकतासहित सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपाल–काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन् । यस्तै, गुुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, खाद्य आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणको जोड सहित साझा कार्यक्रम ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी ग¥यो । बाइट.. विष्णु पौडेल, तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा ने

अर्थ मन्त्रालयमा पौडेलको प्रवेशसँगै शेयर, पूँजी तथा वित्तिय क्षेत्रमा केही सकारात्मक सूचाकांक पनि देखा पर्न थालेको जनाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएको छ । नेपाल र भारतबीचमा ऊर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयस्तरमा विद्युत आदनप्रदानमा सकारात्मक सहमति भएको छ । यद्दपि, संसदबाट पारित भएको अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनिय च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद कम हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ग्रँहस्थ उत्पादनका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्यतु निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारको साझा कार्यक्रम घोषणापछि यसको कार्यान्वयन र प्रतिफल केन्द्रीत हुनेगरी राजनीतिक दल र विशेषगरी सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा यसले गति लिन नसकेको प्रष्ट देखिएको छ । यस विषयमा एमले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ओलीले देशको अर्थतन्त्र निकै गम्भिर अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

एमालेबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलसहित रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, भूमिमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी, महिला तथा बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी गरी आठ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । यसपछि अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न अब कहिले कोसँग सहमति हुने भन्नेमा समय कुर्नुपर्नेछ । अर्को मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सहमति जुट्नमै राजनीतिक दलहरुलाई समय लाग्नेछ । पछिल्लो समय राजनीतिक वा सरकार सञ्चालनको कोर्स जे जसरी परिवर्तन भएपनि सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेकाले अर्थतन्त्रको सूचाकांकहरु ऋणत्मक अवस्थामा रहेको विषय भुल्न वा पन्छाउन मिल्दैन । सार्वजनिक भइसकेको आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र विकासका काममा दलहरुको मुख्य ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।