काठमाडौं, २६ माघ । नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन् । खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ ।

अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेकजस्तो क्षेत्रमा विभिन्न सास्ती तथा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन । छिमेकी राष्ट्रलगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हामीसामु छ । मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । यतिवेला मुलुक राष्ट्रपति निर्वाचनको सँघारमा छ । मुलुकको राष्ट्रपतिजस्तो गौरवशाली तथा उच्चतम पदका निम्ति सबैतिर बहस हुनु स्वाभाविक विषयसमेत हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबल राष्ट्रिय सहमतिमै छ । राष्ट्रिय सहमतिमा सबै दल सहमत हुन सकेमा निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

त्यो उच्च पदप्रति गौरव गर्न सकिने गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिए यो पदको गरिमामा अझै अभिवृद्धि हुने तथ्यप्रति सबैले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यी सबै वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुकले वर्तमानमा खोजेको सिद्धान्त तथा तौरतरिका भनेकै राष्ट्रिय सहमति हो । सम्पन्न आमनिर्वाचनले पनि कुनै एक दललाई पूर्ण बहुमत प्रदान नगरेर दलहरूबीच सहमति तथा सहकार्यका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको तथ्य यहाँ मननीय छ । यसर्थ सबै दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास सफल हुन सके राष्ट्रको सबै समस्या समाधानमा मार्गप्रशस्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर राष्टिय सहमति खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथी भने दवावै दाव देखिन थालेका छन् । नयाँ सरकारको १ महिना वितिसक्दा तेस्रोपटक प्रधामन्त्रीमा चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबबै दबाबमा परेका छन् । पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा पारेको छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमालेसहितका नयाँ दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी दलहरुसहित पार्टीभित्रकै आन्तरिक नेताहरुका दबाबमा परेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनलाई पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एकठाउँमा आए ।

ओलीलाई हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि तीन तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धनसमेत भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिरमा भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी थियो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेपछि पनि कांग्रेस र माओवादी सँगसँगै थिए । एमालेविरुद्ध एकमत हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र माओवादी अन्ततः सँगै रहेनन् । हुनत् यी दुई पार्टीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति नभएको पनि होइन तर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री को बन्ने ? विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति हुन नसकेपछि एमालेविरुद्धको गबन्धन फुटेको हो । तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवस्थालाई पनि मनन् गर्न आवश्यक छ ।

अचम्म जस्तै लाग्ने गरी एक अर्काका ‘दुश्मन‘ बनेका प्रचण्ड र ओली गत पुस १० गते आपसमा मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन सहमत भएका थिए । तत्कालीन नेकपाकालमा ५ वर्ष मध्ये २ वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न तयार नभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ देखि २०७९सम्म आइपुग्दा ठूलो क्षति भोगेपछि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर हुनु आफैंमा अनौठो लाग्ने घटना भएपनि त्यो ओलीको बाध्यता र प्रचण्डको आवश्यकता थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि सरकारका मुख्य मन्त्रालय गृह, अर्थ, परराष्ट्र माओवादीले गुमाएको छ । सरकारमा मात्रै होइन, संसदमा सभामुख र उपसभामुख कांग्रेस–माओवादी बाहिर छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमाले कै हुन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखमा एमालेकै बाहुल्य छ । यस्तो बेला राष्ट्रपति पनि एमाले कै हुँदा एमाले हावी हुने त्रास’ प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि देउवासँग विश्वासको मत माग्न प्रचण्ड धुम्बाराही पुग्नु र कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुले पनि राष्टपतिको निर्वाचन पछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेसले साथ दिनेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन । कांग्रेससँग नजिकिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुनेमा सहमत छन् तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन । एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहेकाले माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा एमालेलाई पनि खोजेको छ ।

तसर्थ राष्ट्रपति हुने पात्रलाई एमालेको पनि समर्थन चाहिने भएको हुदा यतिवेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दवावै दवामा परेका छन् । पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए । कांग्रेससमेतले उनलाई विश्वासको मत दियो । कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज कांग्रेस र माओवादी पार्टीमा नउठेको होइन । सरकारमा सहभागी नहुने तर गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामलाई समर्थन र विरोध गर्ने निर्णय कांग्रेसले ग¥यो । यद्यपि, राष्ट्रपति, सभामुखमा भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूबीच सहमति र भागबण्डा हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस थियो र छ । तर, सभामुखमा सहमति भएन । अब बाँकी छ राष्ट्रपति । राष्ट्रपति चुनावका सन्दर्भमा एउटा प्रश्न अझै जीवित छ– राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति को ? पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङ र बैठकपछि नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको देखिन्छ । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए । सहमति बमोजिम एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसके । तर राष्ट्रपतिमा एमालेको पक्ष लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएको छ । उम्मेदवारी दर्ताअघि दलहरूबीच कित्ताकाट भइसक्नेछ । यति माओवादी केन्द्र पूर्व सहमतिबाट टाढा गयोभने दलमा इमान र नैतिकतामा प्रश्न उठने छ । यस तर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ ।