काठमाडौं, १७ माघ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गिकरण समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्न खोजेको जनाइएको छ । बैरागी नेतृत्वको उक्त समितिले गत पुस १२ गते सरकार र पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र  सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको हो  । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, कर छली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको थियो । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत समितिले गरेका निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट चासो उठेको र यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक छलफल पनि यसबारे निर्णय लिइने बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि ट्वीटरमार्फत संविधानले सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक भएको बताए । सरकारले यो सूचनाको हक र यस सम्बन्धि कानुनलाई कमजोर पार्ने ८७ वटा विषय गोप्य राख्ने गरेको निर्णयको खेद प्रकट गर्दै यो अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सूचनाको वर्गीकरण यसअघि पनि दुईपटक खारेज भएको थियो  । २०६७ सालमा तत्कालीन सरकारले एक सय ३४ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्ने वर्गीकरण गरेको थियो । त्यस लगत्तै, २०६८ मा ८१ प्रकारका सूचनालाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको थियो । तर, वर्गीकरणविरुद्ध रिट परेपछि यी दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सामान्य अवस्थामा समेत गोप्य राखिने मामुली सूचनालाई वर्गीकरणले लुकाउन थप सहजता प्रदान गरेको छ । समितिले कारागारभित्र रहेका कैदी तथा कारागारको सुरक्षासम्बन्धी, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र अन्तिम निर्णय भइनसकेका, संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय, कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझावलगायतलाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । राम्रो मात्रै गर्ने, नराम्रो गर्दै नगर्ने भन्ने अभियानकासाथ अघि बढेको सरकारले समितिको यो निर्णयप्रति गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले वर्गीकरणमा संलग्न नभएको जनाएको छ । यसकारण, यो वर्गीकरण मान्न आयोग बाध्य पनि देखिँदैन । आयोगको अधिकार र कामलाई यसले कुनै पनि असर गर्दैन । तर, सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरू वर्गीकरणलाई देखाएर सूचना दिनबाट पन्छिने जोखिम भने छ । सूचनाको वर्गीकरण आयोगमा पठाइएको छ भने, यसमाथि अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा निवेदन प¥यो भने सर्वोच्चबाट पनि खारेज हुन सक्ने अवस्था समेत हुन सक्छ । यसलाई सूचनाको हक कुण्ठित नहुने ढङ्गबाट राज्य एवम् सम्बन्धित निकाय अघि बढ्नसक्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गिकरण समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्न खोजेको जनाइएको छ । बैरागी नेतृत्वको उक्त समितिले गत पुस १२ गते सरकार र पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको हो  । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, कर छली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको थियो । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत समितिले गरेका निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट चासो उठेको र यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक छलफल पनि यसबारे निर्णय लिइने बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि ट्वीटरमार्फत संविधानले सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक भएको बताए । सरकारले यो सूचनाको हक र यस सम्बन्धि कानुनलाई कमजोर पार्ने ८७ वटा विषय गोप्य राख्ने गरेको निर्णयको खेद प्रकट गर्दै यो अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सूचनाको वर्गीकरण यसअघि पनि दुईपटक खारेज भएको थियो  । २०६७ सालमा तत्कालीन सरकारले एक सय ३४ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्ने वर्गीकरण गरेको थियो । त्यस लगत्तै, २०६८ मा ८१ प्रकारका सूचनालाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको थियो । तर, वर्गीकरणविरुद्ध रिट परेपछि यी दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सामान्य अवस्थामा समेत गोप्य राखिने मामुली सूचनालाई वर्गीकरणले लुकाउन थप सहजता प्रदान गरेको छ । समितिले कारागारभित्र रहेका कैदी तथा कारागारको सुरक्षासम्बन्धी, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र अन्तिम निर्णय भइनसकेका, संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय, कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझावलगायतलाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । राम्रो मात्रै गर्ने, नराम्रो गर्दै नगर्ने भन्ने अभियानकासाथ अघि बढेको सरकारले समितिको यो निर्णयप्रति गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले वर्गीकरणमा संलग्न नभएको जनाएको छ । यसकारण, यो वर्गीकरण मान्न आयोग बाध्य पनि देखिँदैन । आयोगको अधिकार र कामलाई यसले कुनै पनि असर गर्दैन । तर, सार्वजनिक निकाय र अधिकारीहरू वर्गीकरणलाई देखाएर सूचना दिनबाट पन्छिने जोखिम भने छ । सूचनाको वर्गीकरण आयोगमा पठाइएको छ भने, यसमाथि अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा निवेदन प¥यो भने सर्वोच्चबाट पनि खारेज हुन सक्ने अवस्था समेत हुन सक्छ । यसलाई सूचनाको हक कुण्ठित नहुने ढङ्गबाट राज्य एवम् सम्बन्धित निकाय अघि बढ्नसक्नुपर्दछ ।