काठमाडौं, ९ माघ ।
शिक्षाविद्हरुका आँखामा शिक्षक शिक्षा क्षेत्रमा भरिया होइन, मालिक हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि एवम् प्रतिफलका लागि पनि शिक्षक मालिक हुनैपर्छ । तर, ऐतिहासिक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २०७३ सालयता शिक्षक कर्मचारी नियुक्त हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अध्ययन तथा अध्यापनमा पर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप २० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक आवश्यक पर्दछ तर त्रिविमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत ३ लाख ८० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु छन् । तर शिक्षकको संख्या भने ५ हजार १३४ मात्रै रहेको छ । त्रिविमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्व विद्यार्थी संगठनले शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी थप तथा पदपूर्तीको माग राख्दै आएको छ । दरबन्दी तत्काल विज्ञापनको माग राख्दै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्वियुले तालाबन्दी गरेको थियो । गत वर्ष २०७८ पुसमा त्रिवि र अनेरास्वियुबीच तत्काल विज्ञापन गर्ने, हरेक ६÷६ महिनामा शिक्षक, कर्मचारीको खुला विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । पुराना कर्मचारी रिटायर भएर जाने तर, नयाँ नियुक्ती हुन नसकेको हो । तथ्यांक अनुसार त्रिविमा १६ हजार ६२ दरबन्दी संख्या छ । तर, १० हजार कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । यसखाले अवस्थामा त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

त्रिविमा प्रध्यापक, सह–प्रध्यापक, उप–प्रध्यापक र शिक्षण सहायक गरी चार प्रकारका शिक्षक रहने व्यवस्था छ । शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने शिक्षक सहायक अस्थायी पद बाहेक अरु सबै स्थायी रहने व्यवस्था छ । तर, त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसहरु आंशिक शिक्षककै भरमा चलिरहेका छन् । १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि आशिंक शिक्षकहरु कार्यरत छन् । हरेक क्याम्पसमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रमहरु थपिने क्रम एकातिर छ भने स्थायी शिक्षकको अवकाशपछि दरबन्दी रिक्त भइरहेका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले गत वर्ष १०४ जना कर्मचरी मागेको थियो तर विज्ञापन अनुसार कोही पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । गत कात्तिकमा उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक र लेखा अधिकृतका लागि १ हजार ४६२ परीक्षामा सहभागी भएका थिए तर कोही पनि सफल हुन नसकेका हुन् । सेवा आयोगले खोलेका अधिकांश विज्ञापन कुनै सर्वोच्च अदालतमा त कुनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छन् ।

२०७६ सालमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले त्रिविमा छानबिन गरेको थियो । २०७६ असार १९ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य सचिव परशुराम कोइराला, सदस्य चिन्तामणि पोेखरेलसहित नौ जना निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरुमाथि प्राप्तांक केरमेट गरी परिवर्तन गराएको र नातेदार परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण बनाउन प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । यी विवादै विादका बीचमा त्रिविमा शिक्षक कर्मचरी नियुक्ती हुन नसकेको हो । देशको केन्द्रीय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै यस्तो अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

शिक्षाविद्हरु यी विविध समस्याका बाबजुत समाधानका विकल्पहरु बताइरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितीमा कोरा किताब मात्रै नभई प्रविधिमैत्री प्रणालीमा आधारित शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनीहरुले बताउदै आएका छन् । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला हरेक शिक्षक मोबाइल चलाउनसक्ने हुनुपर्ने बताउँछन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उच्च तहदेखि विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई प्रविधिमा अध्यस्त बनाउनसक्नु आजको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसकारण, विश्व समुदायमा शिक्षाको जुन प्रगति छ देशको अध्ययन, अध्यापन क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र गणस्तरीय बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदै छ ।

शिक्षाविद्हरु अब टाउकोमा चिप्स् जोड्ने प्रविधि र उपकरण आए अहिलेको प्रणालीमा हामीले के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरु ठूलो धनराशी लगानी गरेर विदेशिनु परेको छ । शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई तत्काल रोक्न नसकेपनि नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरु पनि नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बन्नुपर्ने बहस बौद्धिक जमात्मा हुदै गर्दा विश्वविद्यालय भने राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारीको खिचातानी र स्वार्थको प्रयोग गर्ने थलो बन्दै आएको छ । अहिले त्रिविमा शिक्षक ३५.३२ र कर्मचारी ३३.९९ प्रतिशत पद रिक्त छ । जसकारण, त्रिविको शैक्षिक गतिविधिमा सोझै प्रभाव परेको छ । विद्यार्थी पढाउँछु भनेर शिक्षक बन्न परीक्षा दिएका जति सबै उत्तीर्ण हुन नसकेको तीतो यथार्थले आगामी दिनमा राम्रो हुने संकेत गरेको छैन । यसर्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेथितीको अखडा बन्दै गएकोप्रति सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । यसको उचित चिरफार र व्यवस्थापनका लागि कति पनि ढिलाई गर्न हुन्नँ ।