काठमाडौं, २२ पुस । एमाले–माओवादी नेतृत्वमा सात पार्टी जुटाएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि नयाँ सरकारमा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहँला भन्ने विषयले ठाउँ लिएको छ । विगतमा जुटेर पनि जोगिन नसकेको पार्टी फेरि जुट्नुमा पनि नेकपा एमालेको ठूलो भूमिका छ । सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा रहेको एमाले सफल पनि भएको छ ।

सक्ता समीकरणमा रहेको सबै भन्दा ठूलो दलको हिसाबले एमालेले पाएको निर्णायक अवसरले सरकारलाई कसरी अगाडी बढाउँछ भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै दिन नचाहेपछि एमालेको साथ खोज्न बालकोट पुगेका थिए भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यही क्षणको प्रतीक्षामा थिए । यस हिसाबले सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा रहेको एमाले सफल भएको देखिन्छ । दोहोरो आवश्यकताले अहिले एमाले– माओवादीबीचको समीकरण भएको छ । त्यसो त एमालेको पहिलो योजना अहिले बनेको समीकरण थियो भने अर्को कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने थियो । अहिले एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आलोपालो गर्ने तथा राष्ट्रपति र सभामुख आफूले लिने भएको छ । साथै प्रदेशमा पनि ठूलो दलको हैसियतले सोही अनुसार भागवण्डा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन नबनेको अवस्थामा एमालेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुखसहितका ३५ पद गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसर्थ पनि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त भए तर त्योभन्दा ठूलो जित एमालेको भयो । रणनितिक रुपले सफल एमालेलाई संवैधानिक पदाधिकारीदेखि राजदूत नियुक्तिसम्मका शक्ति–अभ्यासको अवसर पनि आएको छ । माओवादीले कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनको सहकार्यमा सरकार निर्माण गरेको भए एमाले यी सबै अवसरबाट वञ्चित रहन्थ्यो । देशले जे–जसरी भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री पायो यद्यपी, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । नेपालका दलहरू सत्ताका लागि मात्र मरिहत्ते गर्दै आएका छन् । संसदको तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाउनु पनि त्यसैको उदाहरण हो । आम मानिस नयाँ बन्ने सरकारले विकास र समृद्धि ल्याउला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वस्तुगत आधार छैनन् । आम मानिसमा रहेको चरम निराशालाई आशामा बदल्न नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरूरी रहेको एमाले सांसद विद्या भट्टराई बताउँछिन् । उनले नागरिकका आवश्यकतालाई उपेक्षा नगरी ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेतर्फ पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

अप्रत्याशित अवसर पाएको एमालेले नै अब सबै दलहरूका बीचमा नयाँ ढंगको सहमति कायम गरेर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ छाडेर काम गर्नुपर्छ । देशी–विदेशीहरू रिसाउने पो हुन् कि भन्ने कुरा बिर्सिएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्ध मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र सत्ता र भत्ताका लागि मात्र दलहरूले मरिहत्ते गर्दा देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । सरकार गठनको जुन ताण्डव देखियो त्यसले अब देशको शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन नगर्ने हो भने अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन भन्ने संकेत गरेको छ । नेपालीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरू सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारलाई चुनौती त हुनेछ तर कुशल व्यवस्थापनमार्फत नेपालीको दैनिक आवश्यकता सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । नेपालको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जस्ता सवालहरूको तारतम्य कसरी मिल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नयाँ सरकारमा दलीय स्वार्थ त्यागेर, देश र जनताको हितमा अहोरात्र काम गर्नेमा एमाले प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।