काठमाडौं, २१ पुस ।  आकस्मिक रूपमा बनेको नयाँ समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता यात्रा दबाबै दबाबमा अघि बढ्ने देखिएको छ । प्रचण्ड सामु एकातिर बिलकुल भिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनपर्ने मुख्य चुनौती छ भने अर्कातिर कार्यसम्पादन राम्रो देखाएर आफू र माओवादीको पृथक् छवि कायम गर्ने दबाब छ । प्रचण्डले यसअघि दुई पटक नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यति बेला समय र अनुभवको कमीले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका उनलाई यसपालि ‘बहाना’ बनाउने छुट छैन।

त्यही कारण तेस्रो पटक प्राप्त अवसरलाई नतिजामुखी बनाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको उनी निकटस्थ नेताहरू बताउने गरेका छन । तर काम देखाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कम्तीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्नेछ। सत्ता समीकरण भत्किएन भने उनले कम्तीमा दुई वर्ष संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच एउटा समान संयोग देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै छन् । उनीहरूका अघिल्ला दुवै कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले औसत गति लिएको थियो । तर, तेस्रोपटक मुलुककोबागडोर सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्ड र पौडेलका सामु आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार हटेपछि २०७८ असारमा अर्थमन्त्री पौडेलको बिदाई भएका थिए ।

करिब १९ महिनापछि फेरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका पौडेल सामु शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउन चुनौती पहिलेभन्दा निकै थपिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले समान दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्, तेस्रोपटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा भने उनीहरूका सामुन्ने आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन् । चालू खाता घाटा, उच्च मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर र राजस्वको क्षयीकरणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व र चुनौती थपिएको छ ।

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक देखिँदैन । शोधनान्तर घाटा, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायत विविध समस्याले अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसरी ‘संकटोन्मुख’ बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेको पहिलो निर्णयमा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ उल्लेख छ।

उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन सुधारका काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिने, सुशासन कायम गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्नेलगायतका काम गर्ने योजना पनि रहेको भएवपनि यी कामलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि उनले दबाबका अनेक खुड्किला पार गर्नुपर्नेछ ।