काठमाडौं, १५ पुस । नेपालमा खपत हुनेमध्ये सामान्यतया, वीरगन्जबाट ६० प्रतिशत, भैरहवाबाट ३० र अन्य नाकाबाट १० प्रतिशत सवारी भित्रने गर्दछ । अहिले भैरहवा नाकामा मात्रै पिकअप गाडी, जिप, स्कुल बस, कार र भ्यानसहित एक हजार ७७ थान साधन थन्किएका छन् । यसमध्ये पिकअप गाडी अरुभन्दा धेरै रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

देशका विभिन्न भन्सार नाकामा झण्डै दुई हजार नौ सयभन्दा बढि सवारी साधन अड्केर बसेका छन् । व्यवसायीले सोरुममा भएका सवारी साधन बिक्रि भएपछि मात्र भन्सारमा रोकिएका सवारी छुटाउने गर्छन् भने बैंकहरुले ऋण नदिदा यस्तो अवस्था आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । भन्सार कार्यालयमा नयाँ–नयाँ गाडी देखिन्छन् तर, जाँचपासका लागि व्यवसायीमा चासो देखिएको छैन ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा गाडीका च्यासिससहित एक हजार आठ सय सवारी साधन जाँचपास हुन बाँकी छ । जसमध्ये सवारी साधन गत आर्थिक वर्षमै भन्सार ल्याइएका छन् । भन्सार परिसरको कार्यालय भरिएर व्यवस्थापनमा सकस पर्न थालेको छ । यसैगरी, चीनबाट ल्याइएका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सारमा २० वटा र रसुवा भन्सारमा ७० वटा सवारी जााचपास हुन बाँकी छ । तातोपानी नाकामा गएको तीन महिनामा कुनै पनि नयाँ गाडी नआएको तर यसअघिका ७० वटा सवारी नाकामा रहेको जनाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा भन्सार विभागले सम्बन्धित व्यवसायी र नाडालाई पत्राचार गरेको छ । तर, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि छलफलका लागि पुसको पहिलो साता नाडालाई पत्राचार गरेको थयो । तर, सम्बन्धित संस्था नाडाले यसमा चासो देखाएको देखिँदैन । यता नाडाले भने व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएको सवारी मात्रै रोकिएको बताएको छ । बढी सिट क्षमताका जीप, बस, ट्रक जाँचपास हुन नसकेको नाडाले जनाएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट फाइनान्सिङ नहुदा पहिला अर्डर भएका गाडीहरु आइरहेको छ । रोकिएका सवारी छुटाउन गाडीकोभन्दा दोब्बर मूल्य भन्सारमा बुझाउनुपर्छ । बैंकहरुले ऋण नदिदा यस्ता सवारी छुटाउने पैसा व्यवसायीलाई नभएको हो ।

पहिलादेखि अर्डर गरिएका, एलसी नखोलिएका सवारी भन्सारमा थन्किएका हुन् । यता सोरुमका सबै गाडी बिक्रि नहुदा पनि यो अवस्था आएको हो । भन्सारमा व्यवसायीले पार्किङ शुल्क बापत दैनिक ५ रुपैयाँ तिनुपर्दछ । यता, वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले बैंकको चर्कोे ब्याज र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ को विरोधमा बुधबार राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखामा धर्ना दिएको थियो । देशको आर्थिक क्षेत्रको तरलता अभावको असर यो क्षेत्रमा देखिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले फाइनान्स सुविधा दिएपछि यो समस्या हट्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यसर्थ, यो समस्या समाधानमा अगअ्रसरता देखाउन सके सरकारको राजस्वमा पनि राम्रो लाभ हुनेछ ।