काठमाडौं, पुस १२ गते ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दैछन्् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार हटेपछि २०७८ असारमा अर्थमन्त्री पौडेलको बिदाई भएका थिए । करिब १९ महिनापछि फेरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका पौडेल सामु शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउन पहिलेभन्दा निकै चुनौती थपिएका छन् ।

तात्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँगै विसंं. २०७८ असारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बिदाइ भएका थिए अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा थिए । सोमबार शर्माको बिदाइपनि बनेका अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका पौडेल करिब १९ महिनापछि फेरी सोही ठाउँमा आइपुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा पहिलो चरणमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा चयन भए पौडेल । तर, अर्थतन्त्रको सूचाकांक भने विगतकोभन्दा निकै ओरालोतर्फ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष समेत अर्थमन्त्री पौडेल २०७८ मा बिदाइ हुदै गर्दा औसतमा महंगी ३.६० प्रतिशत मात्रै थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निवर्तमान अथमन्त्री जनार्दन शर्माले नेतृत्व छाड्दै गर्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत छ । पौडेल यसअघि बाहिरिदै गर्दा देशको सोधानान्तर स्थिती १ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । शर्माले छोड्दै गर्दा शोधानान्तर स्थिती २० अर्ब ३ करोडले बचतमा छ । शर्माको पालामा विप्रेषण आप्रवाह बढ्यो । हाल नेपाली रुपियाँमा २०.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १०.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि पौडेलले छाड्दा नेपाली रुपियाँमा ९.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । शर्माको नेतृत्वमा कुल राजस्व लक्ष्यको २५.२३ प्रतिशत मात्रै संकलन भयो । साढे ५ महिनामा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । राजस्व संकलनभन्दा बढि खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात् २५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विश्वव्यापीरुपमा देखा परेको कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध लगायत विविध कारणवश मूल्यवृद्वि र आपूर्तीमा परेको चापको असर एवम् आर्थिक तरलताको प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट बिदाइ हुदै गर्दा शर्माले स्थिती बाहिर देखेजस्तो नभइ सुधारोन्मुख रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्विको लक्ष्य राखिएपनि यो अंक ६ प्रतिशतभन्दा तल नझर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

अहिले चालु खर्च ३ खर्ब ७२ अर्ब र पुजीगत खर्च ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । पुँजीगत खर्च १०.१७ प्रतिशत र वित्तिय खर्च २३.९९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३३.३ प्रतिशतले कमी आइ ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा १०४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । भारततर्फको निर्यात ४२.३ प्रतिशत र चीनतर्फको निर्यात ३४.२ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती अहिले करिब २ अर्ब बढि अमेरिकी डलरले कम छ । सरकारले गाडी लगायत १० वस्तुमा वैशाखदेखि पुस १ गतेसम्म आयात प्रतिबन्ध लगायो तर, यो सञ्चिती रकम पुरानो अवस्थामा फर्किएको छैन । यसअघि पौडेलले नेतृत्व छाड्दा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर सञ्चिती रहेकोमा हाल नेपालसँग ९ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सबै सम्बन्धित विज्ञहरुको राय, सुझावमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

२०७८ असारमा २१.८ प्रतिशतले बढेको देशको विस्तृत मुद्राप्रदाय अहिले १ प्रतिशतमा झरेको छ । २८ सय ८३ अंकसम्म पुगेको नेप्से शर्माले मन्त्रालय सम्हालेदेखि आरालो लाग्दै अहिले १९ सय २४ अंकमा झ¥यो । नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएसँगै सोमबार ५६.८८ अंकले नेप्से बढेको छ । हाल बजार पुँजीकरण २७ खर्ब ८२ रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकता रहने जनाएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी सहायता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सम्बन्ध एवम् बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुदा नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखा परेको छ । सरकारको आयव्यय सन्तुलित छैन । यसले गर्दा, उद्योग व्यवसायी एवम् सरोकारवाला चिन्तामा छन् । अहिले बैंक कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरुलाई सकारात्मक दिशामा लानुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलसहित नयाँ सरकारलाई छ ।