काठमाडौं, २९ मंसिर ।

निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पश्चात् न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिए । सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले जबराविरुद्ध २१ आरोपसहित गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरेको थियो । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी सो पदबाट अवकाशमा गएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका निलम्बित न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मंसिर २७ गते मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा गए । जबरामाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले २१ वटा आरोप लगाएर गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभा संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि दश महिनासम्म निष्क्रिय रहेका जबराले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन् । यसबीच जबरा दुई पटक न्यायलय फर्कने प्रयास गरे । अन्तिम घडीमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि सो पत्र लिएर उनले सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरे । जबरामाथि न्यायपालिकाको साखलाई गिराउने काम गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार लगायतका आरोप लागेको छ ।

सर्वोच्चको न्यायधीश र प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा मात्रै नभइ न्यायपालिकाको पहिलो कदममा नै उनी विवादमा तानिएका थिए । काठमाडौं महानगरमा करारमा भर्ना भएका जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधानन्यायधीश बनाउन नहुने सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । नौ वर्षसम्म अस्थायी रहेका जबरालाई २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरेर सत्ता हातमा लिएको दुई महिनामा स्थायी गरिएको थियो । त्यसको दश महिनापछि २०६२ को माघमा विशेष अदालतमा सरुवा गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश दामोदर प्रसाद शर्मा, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतको समूहले जबरासहित गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च ल्याए । पराजुली र जोशी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार रहेका बेला २०४८ कात्तिक १८ मा पुनरावेदन अदालत प्रवेश गरेका थिए । सुरुदेखि नै विवादित जबरा विवादितै रहेर अवकाशबाट बिदा भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई÷दुई पटक संसद विघटन गरेपछि न्यायलयभित्रको यसखाले विवादास्पद कुरा झनै छताछुल्ल भयो । सर्वोच्चले परमादेश सरकार गठनको आदेश दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री देउवा र निलम्बित जबराबीच कतिपय समयमा चर्काचर्की चल्यो । यसलाई सांसदका सदस्यको असक्षमताका र राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहका विषयसँग जोडे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।

त्यस बखत जबरा कानुनी एवम् राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा ओली निकट मानिएका थिए । पछि गठबन्धन सरकारको भागबण्डामा न्यायलय मुछिएको र जबराको निलम्वनको माग गर्दै विभिन्न विरोध प्रदर्शन समेत भयो । जबरामाथिको महाअभियोग संसदमा गएको छ तर, अघिल्लो संसदमा भएका प्रस्ताव पछिल्लो संसदमा जाने, नजाने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छ । न्याय सम्पादनको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेको जबरा निरन्तर विवादित बनिरहदा सिंगो न्याय जगत अछुतो रहन सकेको छैन ।