काठमाडौं, २८ मंसिर ।

सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्ता समिकरणलाई सजिलो बनाउन अघि बढाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगिसकेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशको कानुनविद्ले विरोध जनाएका छन् । यससँगै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

गठबन्धन सरकारले भावी सत्ता सौदाबाजी गर्दै ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगिसकेको छ । आम निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ सरकार गठन हुन नपाउँदै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिन मिल्नेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । काम चलाउ सरकारले यसखाले अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनविद्देखि प्रतिपक्षी र सरकारमा रहेका दलभित्रका नेताहरुले यसको विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. शेखर कोइराला लगायतले यो अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले यो अध्यादेशको के, कति जरुरी थियो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए ।

विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरु छुटाउन सरकारले कार्यपालिकीय कानुनको प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसदको मात्र अवमूल्यन नभइ अदालती नजिरहरुको अवज्ञा एवम् समग्र कानुनी राज्यकै उपहास हुने भन्दै कानुनविद्ले विरोध जनाएका हुन् । सरकारद्वारा हाल जारी अध्यादेशमा मुद्दा फिर्ता लिने र जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएपनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीति मूलधारमा ल्इाउने उद्देश्इका साथ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताए । विगतका सरकारले पनि यसखाले अध्यादेश अघि सारेको र माफी दिने गरेको उनले बताए ।

सरकारले खासगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग सत्ता साझोदारी गर्ने उद्देश्यले मात्रै अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । थरुहट आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौमा भएको कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीसहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भने चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागार जेलमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता सहकार्यका लागि रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त राखेको छ । तर, सतहीमा जे जति देखिएता पनि अन्य अभियुक्तलाई छुटाउने अभिप्रायले यो अध्यादेश आएको कानुनविद्ले बताएका छन् । यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विभिन्न मुद्दामा कसुर भइ सजाय भोगिरहेका कैदीबनदी छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो लिएको छ । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट कुनै पनि एकल दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले गठबन्धनमा थप बहुमत पु¥याउन सहजताका लागि ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसको अध्ययन पश्चात् निर्णय लिइने जनाएको छ ।