काठमाडौं, २७ मंसिर ।

सरकारले नयाँ सरकार गठनमा सहज हुने ढङ्गबाट अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । निर्वाचन परिणामको अन्तिम घोषणा हुने र नयाँ सरका कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दलहरुबीच कसरत भइरहेका बेला यसरी ल्याइएको अध्यादेश कानुन विपरीत भएको कानुनविद्ले जनाएका छन् । यही सन्दर्भमा  वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, रामनारायण बिडारी र रमण श्रेष्ठसँग एबीसीकर्मी धुव्र अधिकारीले लिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा आधारित ः

बहुमत पु¥याउन अध्यादेश ः

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले अध्यादेश आउनु नौलो कुरा नभएको तर यो समय अनुकूल नभएको बताए ।

देवकोटाले भने, “अनौठो चाहि होइन तर, टाइमिङ अलि फरक छ । विल्कूल मेजोरिटी पु¥याउनका लागि ल्याएको देखिन्छ ।” सरकार निर्माणका लागि बहुमत पु¥याउने उद्देश्यले मात्रै अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सतहमा देखिएका कुरा मात्रैभन्दा पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने र यस्ता थुप्रै मानिसहरुलाई छुटाउन ल्याइएको देखिएको उनले बताए । “त्यस्ता थुप्रै मानिसहरुलाई छुटाउन, राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउनका लागि, अनुमान गर्दा त्यस्तो देखिन्छ ।”

अध्यादेश आउनु गलत ः

यस्तै वष्ठि अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अध्यादेश सामान्यतया जारी गर्न नै नहुने बताए ।
बिडारीले भने, “अध्यादेश सामान्यतया, जारी गर्नुहुँदैन । विशेष परिस्थितीमा नगरी नहुने काम प¥यो, नोक्सान पर्ने भने भन्ने । अन्यथा, ओलीले गरेको चाहे, शेरबहादुरले गरेको सामान्यतया संसद छलेर गर्न हुँदैन ।”

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि अध्यादेश आउनु गलत भएको बताए । “अध्यादेश गलत हो । हस्तक्षेपभन्दा पनि गर्नै नहुने कुरा हो”, उनले जोडे ।