काठमाडौँ, २२ मंसिर ।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले संविधानमा उल्लेख भएको विषय महिलाको मात्रै नभएको बताएकी छिन् । एबीसी टेलिभिजनको एबीसी वाचको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिदै सो कुरा बताएकी हुन् । उनले राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएका कारण प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएको बताइन् ।

“संविधान कार्यान्वयनका कुरा उठाएका थियौं । तीन वर्ष भित्र कानुन बनाएर लागू गरिसक्नुपर्ने । कम्तिमा एकतिहाइ महिला जानुपर्छ भनेर । फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाएर जाऔं भन्ने कुरा । तर, संविधान जोगायौं भन्नेले पनि संविधानको ढिक्का मात्रै देख्नुभएको रैछ π संविधानको धारमा के लेखिएको कुरा के–के छन् भन्ने हेक्का भएन जस्तो लाग्छ”, उनले भनिन् ।

नयाँ दलमा पनि पुरानै ट्रेन ः
नयाँ एवम् स्वतन्त्र भन्नेहरुले पनि पुरानै दलले जस्तो महिला उम्मेदवार कम उठाएका कुरा ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । नयाँ दलले कम्तिमा पनि एकतिहाइ, अलि पुरानो पार्टीभन्दा फरक हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर त्यो गर्न नसकेको उनले प्रष्ट पारिन् ।

यस लगायतका प्रस्तावमा सरकार छलफल गर्न नै तयार नभएको भन्दै उनले संविधानमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, “संविधानमा लेखेको कुरा महिलाको मात्रै ईस्यु हो र ? महिलाले मात्रैै गर्नुपर्ने हो ?”,लैङ्गिक दृष्टिकोण कस्तो छ भने, उठ्नपर्ने मात्रै हो र निर्वाचन जित्न पर्दैन भन्ने दलहरुको पुरानै मान्यता रहेको उनले जोडिन् ।

तर, यो पटक हस्ती एवम् हेबी वेट भनिएकालाई महिला उम्मेदवारले पराजित गरेको र कतिपय स्थानमा कडा टक्कर दिएकाले महिलाहरु चुनाव जित्दैनन् भन्ने भाष्य अबका दिनमा परिवर्तन हुदै जाने उनको विश्वास छ । “कतिपय हेबी वेटलाई पराजित नै गरेकाले यो भाष्य बदलिन्छ कि जस्तो लाग्छ”, उनले भनिन् ।

उल्लेखनीय परिणामका लागि महिला ः
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मतदाताले नयाँ कुरा चाहेको संकेत गरेको बताए । पुराना एवम् स्थापित राजनीतिक दल यस विषयमा सोच्न बाध्य हुनुपर्छ भन्दै उनले महिला, पुरुष सबैले मत दिएर महिला उम्मेदवार विजयी बनेको बताए ।

डा. पोखरेलले भने, “मतदाताको मनस्थिती कतै न कतै परिवर्तन भएको देखिन्छ । महिला अगाडि सा¥यो भने अझ उल्लेखनीय परिणाम आउछ, महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पुराना स्थापित दलले त्यो दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ ।”

जनप्रतिनिधि पनि हिंसामा ः
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा भने पुरानो परीक्षण भएर जनताको नजरमा सही उम्मेदवारहरु विजयी भएर आउनसक्ने बताउँछिन् । अबको पाँच वर्षमा विजयी उम्मेदवारले जनताको मुद्दा कति उठाउँछन्, त्यो हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१६ दिने लैङ्गिक हिंसा सन्दर्भमा बोल्दै ओझाले भनिन्, “जनप्रतिप्रतिनिधिहरुबाटै हिंसा भइरहेको छ । उपमेयर, मेयरबाट पिडित छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधि पनि हिंसामा छन् परम्परावादी सोच, दृष्टिकोणका कारण । अहिले त झन् अनलाइन हिंसाको कुरा पनि छ ।”