काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताविधेयक प्रमाणिकरण नगरेको विषय अहिले विवादित छ । सत्ता गठबन्धन दल र कानुनविद्हरुले समेत दोस्रो पटक सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट सवतः प्रमाणिकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

तर, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले असोज १ गते नै संसदको कार्यकाल सकिएको हुँदा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानमा उल्लेख रहेको बताए । एबीसी अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने, “दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष नागरिकता विधेयक पठाइसकेपछि १५ दिनसम्म राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यो भनेको असोज ४ गते पुग्दो रहेछ । यसैबीचमा असोज १ गतेबाट संसदको कार्यकाल अन्त्य भयो । संसद अन्त्य भएपछि विधेयकहरु निष्क्रिय हुने संविधानमा लेखेको छ ।”

सायद, राष्ट्रपतिले असोज १ गतेपछि विधेयक निष्क्रिय भएको ठानेर प्रमाणिकरण नगरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले अबको विकल्प भनेको प्रमाणिकरण गर्ने र त्यसको कानुन बन्ने रहेको तर, यो नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।

“अबको बाटो भनेको निष्क्रिय विधेयक चाहिँ प्रमाणिकरण गर्ने, त्यसको कानुन बन्ने, नयाँ प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ । संविधानमा लेखेको छ । संविधानको धारा १११ उपधारा १० मा, अबको निकास त्यही नै हो जस्तो लाग्छ”, उनले भने ।

अब जति पनि विधेयकहरु निष्क्रिय भए, यी सबै नयाँ प्रतिनिधिसभाले के गर्छ, त्यसमा भर पर्ने उनले बताए । यसैसँगै निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र समितिले काम सकाउनुपर्ने प्रावधान रहेको पनि उनले जोडे ।

“यसैगरी चलेको छ देश । अबको उपाय अब आउने प्रतिनिधिभाले यसलाई अगाडि बढाउने संविधानमा लेखेको छ । राजनीतिक रुपमा दल, सरोकारवालाले र गठबन्धन सरकारले असहयोग, टिकाटिप्पणी गर्न सकिएला । तर, यसलाई उपभोग गर्दा कानुनसम्मत् छ”, राष्ट्रपतिले यो विकल्प रोजे कानुनसम्मत् रहने उनले बताएका हुन् ।