काठमाडौं, १९ असार ।  अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज आइतवार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो । बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति र स्वार्थ समूह अर्थमन्त्रालय भित्रै पुगेर चलखेल गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन लेखेरै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै मागेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्रालयले जवाफ लेखेको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिंदै जाने बताईएको छ । यस अनुसार अब शंकास्पद रुपमा स्वार्थ समूह छिरेको दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । कानुनका जानकारहरुले तोकिएको समयसम्म फुटेज सुरक्षित नराख्नुलाई कानुनको बर्खिलाप भनेका छन् । सरकारको सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फुटेजहरु अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रुमको सबै जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायको हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

कुनै घटना भइहालेमा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशयले गरिएको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि संसदमै सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो ।तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको कुनै पनि सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढाएको छ । सीसीटीभी फुटेज नजोडेमा वा अभिलेख सुरक्षित नराखेमा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।