काठमाडौं, २२ बैशाख । चुनावको बेलामा सरकारको विरोध हुन सक्ने भन्दै हिजोआज आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसीले) नयाँ मूल्य सूचि पठाए पनि निगमले २२ चैतदेखि मूल्यवृद्धि गरेको छैन ।

आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमले हाललाई स्वचालित मूल्य प्रणाली रोकेको छ । ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनपछि भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बताउनुभयो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निगमलाई अनुमति दिइसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अगाडि बढ्न भनिसक्नुभयो । हामी जेठ पहिलो साताबाटै डिजेल पेट्रोल परल मूल्यमै बिक्रीमा जान्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काललाई निगम जोगाउन अरु कुनै उपाय नभएपछि मूल्य बढाएरै जानु पर्ने देखियो ।’ स्थानीय निर्वाचन लगत्तै निगम सो निर्णयमा पुगे पेट्रोल र डिजेलको उपभोक्ता खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १८३ रुपैयाँ भन्दा धेरै पुग्नेछ । १८ वैशाखमा प्राप्त आईओसीको नयाँ बिक्री मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको लागत मूल्य १८३ रुपैयाँ २ पैसा र डिजेलको १८३ रुपैयाँ १३ पैसा छ । निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १६० र डिजेल प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । जेठपछि भने एकैपटक हृवात्तै मूल्यवृद्धि गर्ने निगमको तयारी छ । हालको बिक्री मूल्यलाई परल मूल्यमा लगिए पेट्रोलको मूल्य लिटरमा २३ रुपैयाँ २ पैसा र डिजेलको मूल्य ४० रुपैयाँ १३ पैसा प्रतिलिटर एकै पटकमा वृद्धि हुनेछ । खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धन तथा मट्टितेलको मूल्यमा भने स्वचालित प्रणाली तत्काल लागू नहुने निगमले जनाएको छ । महँगो मूल्यका कारण निगमको मासिक घाटा १० अर्ब नाघ्ने र इन्धन किनेकै पैसा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मूल्यवृद्धि निर्विकल्प भएको कार्यकारी निर्देशक थानीको दाबी छ ।

सरकारले अपुग रकम जुटाउन सहयोग नगरेपछि निगमले इन्धन खरीदको रकम भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई तिर्न नसकेर यो महिना उधारो राख्ने अवस्था आएको छ । अंग्रेजी महिनाको ८ तारिखमा आईओसीलाई तिर्नुपर्ने २६ अर्बमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक एवम् आर्थिक विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहले बताउनुभयो । सरकारलाई ऋण खोजिदिन आग्रह गरे पनि नपाएपछि छ कुल भुक्तानीको ५० प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न लागिएको साहले बताउनुभयो । ‘तिर्नुपर्ने २६ अर्ब हो, हामीसंघ १३ अर्बमात्रै आन्तरिक बिक्रीबाट उठ्ने भयो’ नायव कार्यकारी साहले भन्नुभयो ‘कुनै उपाय नलागेपछि अर्को पटक तिर्ने गरी आईओसीलाई १३ अर्ब उधारो राख्ने अवस्थामा पुग्यौं ।’ सरकारी बैंक वा अन्य कुनै कोषबाट निगमलाई ऋण लिन पठाइएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको निगमले जनाएको छ । वैशाख १८ को नयाँ मूल्यपछि निगम अहिले मासिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै साहले जेठमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि उधारो तिर्न सकिने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।