काठमाण्डौं, १५ फागुन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसिसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले लोसपा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । एमसिसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उहाँले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसिसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अह्म भएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उहाँले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उहाँले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेश गरिनुप¥यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताउनुभयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।