काठमाडौं, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको हो ।

आफूलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको भनी रुपाले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किएका थिए ।रुपाले घरबेटी श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको भन्दै उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अभियुक्तलाई रिहा गराई जातीय विभेदविरुद्धको घटना अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी रुपाले तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सिंहदरबार वृत्त र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि ती निकायले दर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि रुपा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।