काठमाडौं, ८ बैशाख ।  नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उहाँहरू सर्वोच्च जानुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उहाँहरूको रिट आज पेश भए पनि दर्ता भइसकेको छैन।

फागुन २८ र त्यसयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र ‘गैरकानुनी कारबाही’को बाटो बन्द गर्न माग गर्दै उहाँहरू सर्वोच्च जानुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न गर्दै कारण खुलाएर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ओलीले मंगलबार लिखित पत्र दिनुभएको छ । पार्टीविपरीत हुने गरी र लोकप्रिय सरकारविरूद्ध गतिविधि गरेकोले जुनसुकै बेला थप कारवाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दिपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केस, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। यसअघि माधव नेपाललगायत नेतालाई ओलीले छ महिनाका लागि निलम्बन परेका छन् ।