असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि राजनीति झन गिजोलिएको छ । त्यसमाथि फागुन २३ को सर्वोच्चको अनाधिकृत फैसलाले बहुलदलीय राजनीतिक प्रणालीको नै हुर्मत लिएको नतिजा विस्तारै देखिन थालेको छ । त्यो फैसलाको जुन तहमा विरोध र भण्डाफोर हुनु पर्दथ्यो त्यो नहुनुको दुष्परिणाम मुलुकले निकै लामो समयसम्म खप्नु पर्ने निश्चित छ ।
त्यही फैसलाका कारण बर्तमानमा राजनीति झन जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ । तीन वर्ष अघि मुलुक एक स्थिर र सरल बाटोमा अघि बढ्ने आशा र खुशीयालीको सपना एकैपटक चकनाचुर मात्र भएको छैन कि भविष्यको क्षितिज समेत अन्धकार बाहेक केही गोचर हुंदैन । तीन वर्ष पहिले निर्माण भएका राजनीति संरचनाहरु धमाधम भत्कन थालेका छन् । प्रकारान्तले योजनाबद्ध रुपमा भत्काइंदैछ । केन्द्र सरकार घडीको पेन्डुलम जस्तो बनेका बेला प्रदेश सरकारहर अपाङ्ग बन्दै छन्, अबको केही महिनामा स्थानीय तह पङ्गु बन्ने निश्चित छ । राजनीतिक प्रणाली र संस्थाहरुप्रतिको वितृष्णा मुलुकका लागि सबैभन्दा महंगो पर्ने मूल्य हो ।
यति नै बेला नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा भूराजीतिक औजारको सुदर्शन चक्र नाचिरेहको छ । त्यसले ककसलाई कसरी डस्ने हो भन्ने कुनै यकिन छैन । निश्चित के छ भने नेपाली राजनीतिक खेलाडी सबैलाई नराम्रोसंग घाइते बनाउने अवश्यंभावी छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व एकले अर्कालाई दनक दिने सनातनी रोगबाट मुक्त भएका छैनन् । तर त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक दलका सवै आदर्श र मूल्य समाप्त भएका छन् । केवल अहं र उन्माद बाहेक केही बांकी छैन । यस्तो अन्ध वेगले विनाश बाहेक केही पनि हात लाग्दैन ।
चौतर्फी निराशाको बेला भूराजनीतिक शक्तिको फणा फिंजारिएको अवस्थामा फेरि पनि राजनीतिक दलहरुले सम्हालिनुको कुनै विकल्प छैन । एकले अर्कालाई देखाउने अध्याय सम्भवत समाप्त भएको निश्कर्षमा पुग्दा मात्र नयां चरणमा प्रवेश गरेर सहमति खोज्न सकिन्छ । बाह्य शक्तिले फिंजाएको फणा सहजै बन्द हुने देखिंदैन । तसर्थ सत्तारुढ दलको उन्माद र विपक्षी दलहरुको चाहना दुवै पुरा हुने कुनै सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा यथास्थितिबाट माथि उठेर नयां परिस्थितिका लागि राजनीतिक सहमति खोज्नु पर्दछ । त्यसका लागि मौजुदा संसदमा सहभागी सबै दलको सर्र्वदलीय सरकार बनाएर नयां चुनावमा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । कुनै पनि कारणबाट त्यसभन्दा तल वा दायां बायां बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले हलचल गर्न दिने अवस्था छैन । यद्यपि यही सहमतिका लागि पनि उनीहरु तयार हुने छैनन् । तर संसदमा रहेका कुनै पनि दलले नहार्ने र सबैले जित्ने यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि हुन सक्दैन ।
हिजो कुन दलका के मान्यता राखेका थिए, कसको अडान के थियो, कसले कहां के बेइमानी ग¥यो भन्ने कुरा यतिबेला तपसिलको कुरा हो । जसरी ०६९ सालमा नयां निर्वाचनका लागि सहमत हुन बाध्य हुनु परेको थियो त्यसैगरी । अहिले त्यो अवस्थामा नपुग्न र दलहरुको हातबाट राजनीतिक कमाण्ड अझै पनि बाहिर जान नदिन सर्वदलीय सरकार बनाएर नयां चुनावमा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्यथा मुलुक अराजनीतिक सरकारको बाटोबाट अध्यांरो सुरुङमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।