काठमाडौँ, १९ चैत  । बङ्गालको खाडीको पहल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक)को मन्त्रीस्तरीय बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । सो बैठकको पूर्वाद्र्धमा बुधबार तयारी बैठक बसेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठक श्रीलङ्काले आयोजना गर्नेछ । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेतृत्व गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँसँग अन्य विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्चाधिकारी सहभागी रहनुहुनेछ । बिहीबार अपराह्न ३ बजे भर्चुअल रूपमा बस्ने तय भएको छ ।

भर्चुअल रूपमा बसेको तयारी बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो । बैठकले बिहीबार भर्चुअल रूपमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेन्डा तथा संयुक्त वक्तव्यमा सम्बोधन हुने विषयवस्तुसमेत तय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका उच्चाधिकारीको सहभागिता रहेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले सन् २०१८ को अगस्टमा नेपालमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा भएका निर्णय र त्यसपश्चात् भएका अन्य उच्चस्तरीय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन सफलताको बाटो उन्मुख रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरू बीचको गहन सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी सङ्गठन बनाउन ठोस पहलको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

बुधबारको उच्चस्तरीय बैठकले सङ्गठनको विभिन्न सम्बन्धित विषयका बारेमा छलफल गर्दै मूल्य मान्यताको स्थापना, संस्थागत समृद्धि, बिमस्टेक अन्तर्गत सहयोगी क्षेत्र र त्यसलाई सुलभ बनाउने उपाय, बिमस्टेकको बडापत्र, बिमस्टेकको बृहत् योजनालगायतका कानुनी कागजातलाई अन्तिम रूप दिने कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरेको छ । त्यस्तै सम्पर्क सञ्जालको गठन, बिमस्टेक सचिवालयका लागि सन् २०२० को आर्थिक बजेट तथा सन् २०२१ का लागि अनुमानित बजेटका विषयलगायतका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारीका बारेमा पनि बृहत् छलफल गरेको थियो ।

बुधबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्चाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भुटान, भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन् ।

सन् २०१८ मा भएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले बङ्गाल क्षेत्रका देशमा शान्ति र सामूहिक सहकार्यलाई जोड दिएको थियो । यस क्षेत्रमा शिक्षामा सबै जनताको पहुँच पु¥याउने, भौगोलिक आबद्धतालाई बलियो बनाउने, प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधनको आदानप्रदान तथा बहुसांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बढावा दिँदै विकास र समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा साझा अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बिहीबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दिगो विकासका एजेन्डा सन् २०३० को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक सहकार्यमा जोड दिँदै यस क्षेत्रको गरिबी तथा अन्य समस्या निराकरणका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालमार्फत एकीकृत समृद्धि प्राप्तिका लागि आगामी दिनमा गर्र्नुपर्ने कार्यका बारेमा समेत ठोस बाटो तय गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल सन् २००४ देखि बिमस्टेकमा आबद्ध भएको हो । बिमस्टेकका १४ वटा प्राथमिकताका कार्य क्षेत्र रहेका छन् । जसमा व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन सम्पर्क सञ्जाल, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद र सङ्गठित अपराधविरुद्धका कार्य तथा जलवायु परिवर्तन रहेका छन् ।