काठमाडौं, १६ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउनेहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिटमाथि न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निर्णय झिकाउने आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । उहाले कुन कुन निर्णय झिकाउने आदेश भएको भन्नेबारे केहीबेरमा मात्र थाहा हुने बताउनुभयो । रिट निवेदक न्यौपानेले भने नेपाल र भट्टराई सरकारले गरेका ४ वटा निर्णय झिकाउने आदेश गरेको जानकारी दिनुभयो । आजको सुनुवाई पछि सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुरामभट्टराईले ललितानिवासको जग्गाबारे २०६६ देखि २०६९सालसम्म गरेका ४ निर्णय मगाउने आदेश गरेको छ,।

उहाँले भन्नुभयो  मन्त्रिपरिषदले २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा ललिता निवासको सरकारी जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो। तिनै निर्णय झिकाउन आज सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।यसअघि सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाको मिसल झिकाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुबैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । सर्वोच्चले विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल र संलग्न कागजात मगाएर मुद्दा लाग्नेरनलाग्ने विषयमा निर्णय लिन लागेको हो। नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ। सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

२०६६ / ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उहाँहरूमाथि छ। २०६७÷०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो। नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार थिए भने बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी रहनु भएको थियो ।