काठमाडौँ, २५ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको बहस यो हप्ता (माघ ३० गते) भित्र सक्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भएको भनेर इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित भएपछि उहाँलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिनुभएको थियो । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पारे । उहाँले भन्नुभयो , तपाईंहरू हुनुहुन्छ । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ । बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

उहाले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गर्नुभएको थियो । उक्त माग अश्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै (रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय) भन्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिनुभएको थियो। ुवरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिन बोल्नुभयो । अब समयको पाबन्दी लाग्छ । तपाईं २० मिनेट बोल्नुस् । हैन भने बढीमा आधा घण्टा ।बहस सकिएपछि आफूहरूलाई पनि समय चाहिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सबैले छोटो बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि उहाले (बहस नो) का लागि धेरै समय नदिइने प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

उहाले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूलाई पनि बहस जारी रहेका बेला नै बहस नोट बुझाउन भनिसकेका छन् । बहस नोटका लागि सामान्य अवस्थामा जसरी समय दिन नसकिने उहाले जनाउ दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् । आइतबार सरकारी वकिलहरूले बहस सकाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेका हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी र ५ जनाको एमीकस क्युरीले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।