काठमाडौं, २७ पुस । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने हो भने संविधान खारेजको फैसला पनि एकसाथ सुनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपि अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्छ भन्ने विश्वास आफूलाई रहेको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा ढंगानाले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस गर्दा संविधान र राजनीतिक दुबै पक्षबमाट हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । संवैधानिक रुपमा हेर्दा संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको तर राजनीतिक रुपमा के हुन्छ भन्न नसक्ने उहाले बताउनुभयो । संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानसम्बन्धी मुद्धा राजनीतिक पनि हुन्छ । अझ, विघटनको मुद्दा त एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ, अर्को संवैधानिक पाटो हुन्छ । जहाँसम्म संवैधानिक पाटो छ, यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) शतप्रतिशत संविधानसँग बाझिएको छ । जबरजस्ती विघटन गरिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतलाई कसले धम्क्याएको ट भन्ने पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ । कहिले काँही त्यो कम्पिटिसनमा म पनि उत्रौं कि जस्तो लाग्छ किनभने अदालतको काम कानून बमोजिम फैसला गर्ने हो । संविधान अनुसार फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले शतप्रतिशत संसद ब्यूँताउनुपर्छ ।

संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानसम्बन्धी मुद्धा राजनीतिक पनि हुन्छ । अझ, विघटनको मुद्दा त एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ, अर्को संवैधानिक पाटो हुन्छ । जहाँसम्म संवैधानिक पाटो छ, यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) शतप्रतिशत संविधानसँग बाझिएको छ । जबरजस्ती विघटन गरिएको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतलाई कसले धम्क्याएको ट भन्ने पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ । कहिले काँही त्यो कम्पिटिसनमा म पनि उत्रौं कि जस्तो लाग्छ किनभने अदालतको काम कानून बमोजिम फैसला गर्ने हो । संविधान अनुसार फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले शतप्रतिशत संसद ब्यूँताउनुपर्छ ।

तर राजनीतिक पक्ष म जान्दिनँ । त्यहाँ (अदालतमा) राजनीति पस्यो के हुन्छ, त्यो निश्चित छैन ।

यसलाई अपमान नसम्झिइयोस् । यदि सर्वोच्च अदालतले बदिलानी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हो, हामी उहाँको बलिदानको अपमान गर्न सक्दैनौं भन्यो भने संविधासभाका सदस्यहरु र हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हे श्रीमान ! तपाईहरुको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौं, शिरोपर गर्छौं । यो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र सदर गर्ने होइन, संविधान पनि बदर गरिदिनुस् । किनभने यो संविधानसभामाथि प्रहार हो, संविधानमाथि प्रहार हो, प्रतिगमन नै हो ।

त्यस्तो होस म भन्दिनँ । बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरु पनि छन् । अदालतको पनि जवाफदेहीता छ, न्यायाधीशहरुले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन् ।

उनीहरुको पनि पदीय सुरक्षाको कुरा छ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं । फिलिपिन्समा त म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको भन्दै अक्रोश पोख्नु भएको छ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको दिन २०१७ साल पुस १ गते जस्तै निराश भएको उहाले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि राष्ट्रियसभामा जनताका गुनासो पोखिएला भन्ने लागेको भन्दै उहाले भन्नुभयो, त्यसलाई पनि नाटकीय ढंगबाट अन्त्य गरियो । यो सबैलाई सडकमा जाउ भनेको होइन ?’

अघि भने, सडकले निदान दिँदैन, सभाले दिन्छ । एउटा सभा विघटन गर्ने, अर्को बल्लबल्ल सुरु भएको छ, त्यसलाई पनि स्थगित गर्नु भनेको सडकमा जाउ भनेको होइन ? सरकारले नै जनतालाई सडकमा जाउ, विद्रोह गर भनेको छ ।’ यद्यपि आफूहरुले सडक जानु नपरोस्, अदालतबाट प्रतिनिभिसभा व्यूँतिओस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो ।