काठमाडौं, १३ पुस । सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार किसानले चिनी उद्योगीबाट २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने छन् ।

२१ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा मन्त्रालयले सबै उद्योगको सम्पत्ति रोक्का राख्ने र किसानको पैसा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले  दिनुभयो ।

यस्तै उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको दुरुपयोग, किसानको अनुदान चिनी मिलमा गएको, सरकारले तोेकेभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिनी मिलका सञ्चालक र पाँच जना किसान पनि रहने सहमति भएको छ । प्राविधिक समितिले एक सय २० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

यस्तै सर्लाहीमा किसानले १० किलोमिटर वरपरका मिललाई मात्रै उखु बेच्न पाउने गरी बनाइएको नियम खारेज गरेर जुनसकै मिलमा पनि बेच्न पाउने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै किसानले भोलि (मङ्गलबार) देखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गर्ने उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

उखु बेचेको पैसा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट आएका किसानले १६ दिनदेखि काठमाण्डौको माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका थिए । पोहोरको पुसमा पनि सरकारले माघको ७ गतेभित्र पैसा पाउने गरी चिनी उद्योगी र किसानसँग सम्झौता गराएको थियो तर एक वर्षसम्म पनि पैसा नपाएपछि किसान फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए ।