काठमाडौँ, १० पुस ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा परेका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । अस्ति बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

संसद् विघटनको विषय संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनका क्रममा लिइएका आधार र त्यसको संवैधानिक धरातलको परीक्षण गर्नेछ ।

सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने यो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन अस्ति आदेश दिनुभएको थियो । रिट निवेदक र अधिवक्ताहरुले भने बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जनामध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले छान्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिह्ना, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।