महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका रुपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन् ।औपचारिक रुपमा परिणाम घोषणा नभइसके पनि बाइडेनले आवश्यक २७० इलेक्टोरल मतभन्दा बढी हासिल गरिसकेका छन् । बाइडेनको ह्वाइट हाउस प्रवेशले अमेरिकी विदेश नीतिमा तात्विक असर त पार्ने छैन । तर चार वर्षसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पारेको धाँजो पुर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकी संविधानअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपति दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित हुन उमेद्वार हुन पाउँछ । ट्रम दोस्रो कार्याकालका लागि भएको निर्वाचनामा पराजित हुने एघारौं राष्ट्रपति हुन् ।कुनै पनि राष्ट्रपतिका लागि दोस्रो निर्वाचन उसको पहिलो कार्यकालका कामहरुको समिक्षाका लागि जनमतसंग्रह नै हो । सन् २०२० को यस्तै जनमतसंग्रहमा डोनाल्ड ट्रम्प नराम्रोसँग पराजित भएका छन् । नराम्रो यस अर्थमा कि यसअघि दशकौंसम्म रिपब्लिकन पार्टीको पकड रहेका एरिजोना र जर्जियाजस्ता राज्यमा डेमोक्रेट विजयउन्मुख भएका छन् । चार वर्षसम्म ट्रम्पले उदीयमान एशियाली महाशक्ति चीनलाई रोक्ने नाममा व्यापार युद्ध मच्चाए । तेस्रो विश्वका साना तर असंलग्न मुलुकहरुलाई ‘अब तिमीले दुइमध्ये एक रोज्नैपर्छ’ भन्ने धम्कीयुक्त चेतावनी दिए । युरोपका कतिपय मुलुकहरु पनि ट्रम्पको अमेरिकी हठका सामु यात नतमस्तक भए या टाढा भए । फलतः अमेरिकी अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो क्षति भयो ।

स्वदेशभित्रै विशेषगरी, कोरोना महामारीप्रतिको अति हेलचेक्र्याइँले आम अमेरिकी ट्रम्पको शासनशैलीसँग रुष्ट भए । त्यसमाथि पनि तथ्यहरु तोडमरोड गरेर वा गलत तथ्य जोडेर ‘सयौँ पटक झुठ बोलेर अफवाह फैलाएको’प्रति सचेत अमेरिकी असन्तुष्ट थिए ।अमेरिकी समाचार संस्थाहरुका अनुसार उनको कार्याकालको १३७७ दिनमा उनले २२ हजारभन्दा बढी झुठ बोलेको भन्दै वासिंगटन पोष्टले फेहरिस्त नै सार्वजनिक ग¥यो । सामाजिक सञ्जाल र ट्विटरले ट्रमको स्टाटसलाई निलो चिन्ह लगाएर पुष्टि नभएको भन्न बाध्य भए । ट्रम्प आफूसँग असहमत कसैलाई पनि टिक्नै नदिने र आलोचक मिडियालाई ‘फेक न्युज’ को पगरी भिराइदिने कुरामा माहिर छन् । यसको प्रतिक्रिया निर्वाचनमा स्पष्टै देखियो । हुलाकमार्फत् हालिएका अधिकांश शहरी मत बाइडेनको पक्षमा देखिए । र, निर्णायक भनिएका नेभाडा, जोर्जिया, पेन्सिल्भानियाजस्ता राज्यमा हुलाकबाट गरिएको मतदान नै बाइडेनको जीतको निर्णायक कारण बन्न सक्यो । त्यसो त यसपटक १२० वर्षयता सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत मतदान हुनुमा पनि ट्रम्पप्रतिको एक ढंगको असन्तुष्टि झल्कन्छ ।

तर अझै पनि ४७÷४८ प्रतिशत मतदाता ट्रम्पका पक्षमा देखिनुले अमेरिकी समाज विशेषगरी, ग्रामीण समाजको चरित्र झल्कन्छ । ‘अमेरिका फस्र्ट’ जस्ता ट्रम्पका नाराले ‘ह्वाइट सुप्रिमेसी’ (श्वेत श्रेष्ठता) को धङ्धङ्ी पाल्नेहरुमा राम्रै घर जमाएको स्पष्ट छ । त्यसैले भनिन्छ, ट्रम्प गए पनि ट्रम्पवाद भने अझै लामो समय जानेछैन । यथार्थमा ट्रम्प समर्थक अमेरिकीहरुको दिल र दिमागमा बसेको ट्रम्पवाद हटाउनु नै बाइडेनको आन्तरिक चुनौति हुनेछ ।

बाइडेनको जितसँगै अमेरिकाको कतिपय राजनीतिक तथा विदेशनीतिसम्बन्धी सोचमा भने सार्थक परिवर्तन आउनसक्ने संकेत देखिएको छ । आफ्नो जीवनको ४७ वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा खपाएका ७७ वर्षे बाइडेन वास्तवमै बदलिंदो विश्व परिवेश र महाशक्तिको रुपमा अमेरिकाको भूमिकाबारे स्पष्ट छन् । त्यसैले औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति निर्वाचित घोषणा हुनुको पूर्वसन्ध्यामै उनका विदेशनीति सल्लाहकार ब्रायन म्याकिअनमार्फत् ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ भनेको ‘अमेरिका एक्लै’ को नीति हो भनेका छन् । र, बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन नै प्रमुख मित्र मुलुकहरुलाई फोन गरेर अमेरिका सामान्य अवस्थामा फर्केको र उनीहरुलाई आफ्नो साथ सहयोग रहेको सन्देश दिनेछन् भन्ने विदेश सल्लाहकारको उद्घोषले भावी अमेरिकी नीतिको संकेत गर्छ ।

विदेश सल्लाहकार मार्फत भनिएको कुरामा बाइडेन अगाडि बढे भने अमेरिकी विदेश नीतिलाई सबैभन्दा प्रभावित पार्नसक्ने मुलुक चीन र रुससँगको विद्यमान तिक्ततामा थोरै भएपनि कमी आउनसक्छ । त्यसो त चुनावी अभियानकै क्रममा बाइडेनले विगतमा ट्रम्पको आक्रोश अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस जलवायु सम्झौता र इरानसम्बन्धी आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै उल्ट्याउने घोषणा गरेर बाइडेनको अमेरिका राष्ट्रहरु बीचको सामञ्जस्य र सहकार्यको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिइसकेका थिए । बाइडेनको यस्ता कदम निश्चित रुपमा विश्वशान्तिका लागि सहायक बन्नेछन् ।

भनिन्छ, आधुनिककालका हरेक अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वभरका मानिसको दिमागमा बस्छन् । उसको धैर्य, चातुर्य, घृणा र आक्रोशले अमेरिकी जनता मात्र नभएर विश्वमै कुनै न कुनै रुपको प्रभाव पार्छ । नेपालजस्ता साना तर असंलग्न र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहेका मुलुकलाई अमेरिकी विदेश नीतिको उतारचढावले प्रत्यक्ष असर त पार्दैन । तर दुई तर्फ रहेका उदीयमान एशियाली महाशक्ति चीन र भारतमाथिको अमेरिकी नीतिको परोक्ष असर भने नेपालले भोग्नैपर्ने बाध्यता छ ।

चीनसँग अमेरिकी सम्बन्ध सुध्रिनुले परोक्ष रुपमा नेपालको विदेशनीति सञ्चालनमा सहजता नै हुनेछ । यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्को तथ्यचाहिं दशकौंदेखि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आखाँले हेर्दै आएको छ । त्यसैले वर्षेनीजसो भारत र दक्षिण एशियाको भ्रमणमा आउने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरु काठमाडौंलाई नयाँ दिल्लीबाटैै सम्झेर फर्कन्छन् । यस अर्थमा पनि नयाँ अमेरिकी नेतृत्व चुनिएकोको यो अवसर अब प्रत्यक्ष नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको विकासका लागि सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नु उचित हुनेछ । विश्व महाशक्तिसँगको सम्बन्धको सुदृढीकरणले नेपालको समृद्धिको अभियानमा टेवा दिनेछ नै, अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि नेपालको उपस्थिति दरिलो हुनेछ ।