काठमाडौं, १९ असोज ।  सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

हिजो बेलुका ५ बजे प्रतिवेदन बुझाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्नुअगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु सङ्कलन र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको झण्डै चार महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गएको जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्व–महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह– सचिव रामप्रसाद सुवेदी रहनुभएको थियो ।

कार्यदलले प्रमाण सकलन गर्ने क्रममा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ । नेपालले सीमाको विषयमा भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । भारतले नेपाललाई नसोधेर एक्लै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात, प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त समूहलाई नेपाल–भारत सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भर्पाइ, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट प्रमाण खोज्न भनिएको थियो । विज्ञ समूहका सदस्यले आ–आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रमाण जुटाएर त्यसलाई आ–आफ्नो विज्ञताका आधारमा व्याख्या गरेर प्रतिवेदन बनाएका हुन् ।