काठमाडौं, २२ जेठ ।   सीमा समस्या समाधान गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा रहेको २०४ वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कतैपनि नपाएको सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

उहाले एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलसग कार्यक्रम आउटलुमा कुरा गर्दै सुगौली सन्धीको सक्कल कहि पनि भएको दावी गर्नु भयो । उहाले आफुले दस्तावेज खोज्ने क्रममा बेलायतका विभिन्न स्थानमा गए सन्धीको सक्कल खोजि गरेका कतैपनि नपाएको दावी गर्नु भयो ।

१५ दिनभित्र बुझाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले खोजिनिती सुरु गरेको तर पनि सरकारले बुझाउन नसकेको दावी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले १४ पुसमा सरकारलाई आदेश दियो, ‘नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि (पेसीको दिन पेस गरी फिर्ता लैजाने गरी सक्कलप्रति) अदालतमा पेस गर्नू ।’ भनेको छ  योसँगै आदेशमा सन् १८६० को ब्रिटिस इन्डियासँगको सन्धि, सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा इस्ट इन्डियाले प्रकाशित गरेको नेपालको नक्सा र सन् १८४६ मा लन्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालको नक्साको प्रतिलिपिसमेत दाखिल गर्नू, भनिएको छ ।

अदालतको यो आदेशले सरकार दबाबमा छ, किनभने ऊसँग नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति छैन । अदालतको आदेशपछि सरकार दुई सय चार वर्ष पुरानो सन्धि कहाँ छ भनेर खोजीमा लागेको सिमाविद् श्रेष्ठले बताउनु भयो । राज्य संग महत्वपूर्ण दस्तावेज राख्ने प्रचलननै नभएको भन्दै उहाले विगतका सरकार संचालकहरुले दस्तावेज सुरक्षित नगरेको गुनासो गर्नूभयो ।

भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा खारेज गर्नुपर्ने, संविधानमा भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै विश्वप्रकाश भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । त्यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक भूगोल दर्शाउने दस्ताबेज देखाउन आदेश दिएपछि सरकारले चासो दिन थाल्यो । सर्वोच्चले महत्व दिएर माग गरेको सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति विगतमा पनि खोजी भएको थियो ।

संसदीय समितिले नै लामो समयदेखि यसको खोजी गरिरहेको छ । सन् १८१६ को मात्रै हैन, सन् १९५० को सन्धिसमेत समितिले फेला पार्न सकेको छैन । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपालका मुख्य पुस्तकालय एवं मन्त्रालयहरूसँग सोधखोज गर्दा पनि पाइएको थिएन ।

समितिले नेपालको सुरुवातदेखि विभिन्न कालखण्डको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता, सम्मेलन आदिको अभिलेख खोजिरहेको छ । समिति सदस्यहरू सुगौली सन्धि खोज्नकै लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सर्वोच्च अदालत, केशर, सामाजिक विज्ञान, संघीय संसद्का पुस्तकालय पुगेका थिए । विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग पनि समितिले यसबारे सोधखोज गरेको थियो । समितिले पुराना सन्धि सम्झौता मात्रै हैन, ‘ग्रेटर नेपाल’ को सक्कलप्रति पनि पाउन सकेको छैन । ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको खानी भनिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि समितिले सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको ‘ओरिजिनल कपी’ फेला पर्न सकेन ।

नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो यही सन्धि थियो, जसबाट नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एक तिहाइभन्दा बढी भूभाग गुमाएको थियो र अहिलेको भूगोल निर्धारण गरिदिएको थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत अन्त्य गराउने सन्धि पनि यही नै थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट प्यारिस ब्राडसा थिए ।

सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ गरिको विषेश कुराकानीको पहिलो भाग एबीसी टेलिभिजनको आउटलुक कार्यक्रममा शुक्रवार राती ९ बजे प्रशारण गरिने छ ।