काठमाडौँ, २१ जेठ ।  सरकारले संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेर संशोधनको विषय रोचक बन्न लागेको छ । सत्तारुढसँग आवश्यक दुईतिहाइ नपुग्ने र अन्य दलले समेत आ–आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा संशोधन सहज नहुने अनुमान गरिन थालेको छ ।

जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नक्सामा छुटेको नेपाली भुमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले जेठ ९ गते संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप भित्रको नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक नयाँ नक्सा अनुरुप बनाउन र संविधान संशोधन गर्न नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै संसदमा संविधान संशोधनको निम्ति टेवल समेत भइसकेको अवस्था छ ।

यससँगै नेपालको संविधान दोस्रोपल्ट संशोधन हुँदैछ । नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भएसँगै नेपालको नक्सा प्रयोग हुने सबै ठाउँमा नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यत्ः संविधानबाटै शुरु गर्नुपर्ने भएकोले अब छिट्टै नै नेपालको संविधानको अनुसुची ३ संशोधन हुँदैछ । सरकारले संविधान संशोधन गर्नको निम्ति आवश्यक दुई तिहाई जुटाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त नेपाली भुमि हो भन्नेमा सर्वसम्मति जुटिसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनमा भने राष्ट्रिय सहमती जुटिसकेको अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सोमबार आफ्नो छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम शुरु गरेको छ । यससँगै अब संविधान संशोधनको विषय पनि पेचिलो बन्ने निश्चित छ । मधेसी दलले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार हुँदै आएको छ ।

यसपल्ट पनि प्रस्ताव आएको छ र त्यसलाई सत्तारुढले अस्वीकार गर्ने निश्चितप्रायः छ । तर देशको नक्सा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा राष्ट्रिय सहमती जुटी छाड्ने सरकारको आत्मविश्वासमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र संशोधन प्रक्रियाले रोचक मोड लिने देखिएको छ । कि सरकारले दुवै दलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको मुलभुत कुरालाई समेटेर विश्वासमा लिनसके मात्रै संशोधन सफल हुन्छ । कि ती दलहरुले निशर्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर सरकारलाई सघाउनुपर्छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत साथ रहने जिकिर गर्दै सत्तारुढ दलले जसपाको संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्याकेजमै सहमती भएमात्रै सरकारलाई सघाउन तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।

मधेसी दलहरुले संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधानका विभिन्न विषयमा असहमती जनाउँदै संशोधनको नाममा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अहिले पनि संसदमा हरेक दिन बोल्ने क्रममा सांसदहरुले संविधान संशोधनकै माग र मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । यस अघिका सरकारले पनि प्रयत्न नगरेको होइन, तथापी सफल हुन सकेन । मे ८ मा भारतले कैलाश मानसरोवर जाने सडक खण्ड नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भुभाग अतिक्रमण गरेर बनाएपछि उक्त भुमी नेपाली भुमि भएको र नेपालले फिर्ता लिनुपर्ने माग चौतर्फी उठिरहेको थियो । त्यसो त गत कार्तिकमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भुमि समावेश गरेपछिदेखि नै नेपाल सरकारको र आम राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा उक्त अतिक्रमित भूमिबारे चासो हुँदै आएको थियो ।

सरकारलाई निकै दबाब बढेपछि सरकारले उक्त भुमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गराउने र भुमि फिर्ता गराउन कुटनीतिक पहल र प्रयास गरिरहेको थियो । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने बताएसँगै जेठ ४ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त नक्सालाई पारित गरेको थियो भने जेठ ५ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भुमी नेपालको भएको र भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध रहेकोले भुमि फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । र जेठ ७ गते भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो ।

संविधान संशोधन गरेर निशाना छापमै नेपाली नक्सा परिमार्जन गरेपछि नक्साले संबेधानिक र कानूनी बैधता पाउनेछ । जताततै नयाँ नक्सा प्रयोग गरिनेछ र भुमी फिर्ता गराउने औपचारिक बाटो खुल्नेछ । यसर्थ संविधान संशोधनको अपरिहार्यता बढेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का नेता देवेन्द्र पौडेल मधेशवादी दलले उठाएको संविधान संशोधनको माग अहिलेको समयमा जायज नभएको तर्क गर्नुहुन्छ । अहिले एकसुत्रिय रुपमा नेपालको सिमानासँग जोडिएको विषय भएकोले नेपालको सिमाना बाहेक अरु राजनीतिक विषयमा संशोधन नहुने उहाँको भनाई छ ।

तिनओटा संशोधन पेश भएको अवस्थामा संविधान संशोधन सहजै हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसको निम्ति तिन दल विच सहमती गरेर लेनदेन हुनसक्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । तर अहिले दिर्घकालिन महत्वको विषय अथवा राजनीतिक दलहरुबीचकै जुँगाको लडाईमा सरकार अल्मल्लिने विषय होइन । कोरोना कहरकै विचमा पनि सरकार केही राजनीतिक विषयमा अल्मलिईरहँदा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम हुन सकेको छैन ।

यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु छ भने अर्कोतर्फ नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमणको अस्वीकार्यतालाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रत्युत्तरका साथ भुमि फिर्ताका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ अहिलेको समयमा राजनीतिक विषयको संशोधनलाई थाति राखेर देशको राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउँदै नक्सासँग सम्बन्धित संशोधनलाई सर्वसम्मत् पारितको विकल्प छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले पनि देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता नै कमजोर देखिनेगरी नेपालको नक्सा पारित गर्न बाट बखेडा झिक्न यो बेलामा मिल्दैन कि ?