काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारील द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकोे आर्थिक वर्ष २०७५/७६को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले संसद्मा दर्ता भएको आयोगको संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिँदै मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो ।नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य नभएको र आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भइनसकेको बताउनुभयो । कानूनी अपर्याप्तताले चुनौतीका बीच आयोगले संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारवाहीलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको आयोगको साङ्गठनिक संरचना करीब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सङ्कुचन पार्ने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत् हुनु, पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधानप्रदत हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास आफूलाई भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यले उनीहरूको मानवाधिकारको अवस्था सहज भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै शर्माले सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले १३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अझै पाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो ।

चालू आवमा आयोगले गरेको मानवाधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनात्मकलगायत काम सक्रियताका साथ सम्पादन गरेको बताउँदै उहाँले यस अवधिमा आयोगमा २३२ उजुरी दर्ता भएको, पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा भएको, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएनभएको निक्र्योल गर्न २७७ पटक अनुगमन भएको तथा निर्णय र सिफारिश ८२५ वटामा भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आयोगबाट ‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने आह्वान साकार पार्न मानवअधिकार प्रबद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी २१९ सम्बद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना भएको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयका साथै आयोगका सदस्य, सचिव तथा निर्देशकको उपस्थिति थियो ।