काठमाडौं, १७ कात्तिक । कृषि प्रधान देश हो नेपाल । ६६ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन् । तर पनि वर्षेनी एक सय अर्व बढी कृषि उपज आयात हुदै आएको छ । कृषिमा समेत परनिर्भर बन्दै गएको नेपाली समाज आराम र विलासितामा पनि उत्तिकै अब्बल छ । यसरी मुलुक वर्षेनी परनिर्भर बन्दै जानु भनेको उत्पादन संस्कृति कमजोर बन्दै जानु हो ।

राज्यको बलियो नीति र संरचना अभावका कारण कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, पूर्वाधार तथा विकास निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि धरासायी बनिरहेको छ । यद्यपी यतिबेला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर सरकार अघि बढीरहेको छ । तर आन्तरिक पूर्वाधारदेखि उत्पादनको अवस्था दयनीय छ । दैनिकी उपभोग्य सामाग्रीदेखि विलासिताको सामाग्री विदेशीमै निर्भर रहनुपर्ने विवशता छ । नेपाल गाउ घरमा गुन्द्रुक उत्पादन हुन्छ, तर नेपालीले चीनबाट गुन्द्रुक, अष्ट्रेलियाबाट धनिया“, भियतनामबाट बोडी र सिमीलगायत तरकारी आयात हुदै आएको छ । आयात गरेर खाने लगाउने,गरगहनामा सजिने र विदेशकै महंगा–महंगा विलासी कारमा चढेर नेपालको खाल्डाखुल्डीको बाटोमा यात्रा गर्ने होड नै छ ।

नेपालमा उपभोग्य सामाग्रीहरु ६० प्रतिशत कृषिउपजका छन् । १ सय २५ सय करोड जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भरको अवस्था बन्दै गएको छ । देशको दुई ठूदा छिमेकी राष्ट्रहरुले नै विकासको गतिलाई फड्को मार्न सफल भईरहदा नेपाल भने असफल जस्तै बनेको छ । उत्पादन सस्कृति छैन । आयातित सामाग्री खरिद र विक्रीमा पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा सिमित व्यक्तीहरु मौलाएका छन् सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् । किसानहरुको पक्षमा बोल्ने कोही छैन । सिमिति घरानाहरुकै कब्जा छ ।

त्यसो त देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्ष एकअर्कास“ग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । तर यसको उचित सन्तुलन,व्यवस्थापनको अभाव र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा नेपाली बजार उपभोक्ताको हितमुखी भन्दा पनि पैसामुखी बढी भएको छ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण गर्नसक्नुपर्ने युवा नेताहरु बताउछन् ।

मुलतः आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने र उत्पादनमुखी नीतिको अबलम्बन गर्दै किसान र आम उपभोक्ताको पहुंच स्थापित गराउन राज्यले पहल गर्नेपर्छ । आयातित वस्तुमाथि सिमित घरानाहरुले कब्जा जमाउने र उपभोक्तामा मारमा पर्ने गलत संस्कारको अन्त्य हुन सक्नुपर्छ । राज्यको ठोसी नीतिको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, पूर्वाधार तथा विकास निर्माण क्षेत्रमा आम नागरिकको अपतन्व हुने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।