काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ । “लोकतन्त्रका नाममा गलत संस्कार र प्रवृत्तिलाई बढावा दिन लागिएको छ । त्यो कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । आज जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, यसले लोकतािन्त्रक अभ्यास अगाडि जान सक्दैन । यो गम्भीर अवस्था हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, जनताको शासन, सार्वभौसत्ता, राष्ट्रियहित, जनअधिकारलाई खण्डित बनाउन केही तत्व लागिपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थी शक्ति एकजुट भएका छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिका बीचमा सहकार्य र एकता हुनुपर्नेमा जुन स्तरको व्यवहार देखाउन खोजिएको छ । त्यसले कोही कसैको हित गर्न सक्दैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतलाई सँगै राखेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा देखा परेको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले गणतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चाबन्दी भएको उहाँले बताउनुभयो । यसप्रति सजक हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता विथोल्न काङ्ग्रेस नै अग्रसर भएको देख्दा आश्चर्य लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रगतिशील शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने नीतिकै कारण विसं २०१७ को घटना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अरुले सत्तामा जाने नहुने, आफू मात्रै हुनुपर्ने, अरु सबै प्रताडित हुनुपर्ने भन्ने जुन व्यवहार देखा परेको छ । त्यसले कोही कसैको हित गर्दैन ।”

जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकता र सहकार्य आवश्यक भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै असंसदीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न लागिपरेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

आफ्नो पार्टी र वर्तमान सरकार अरु कसैले फुत्त दिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बलिदान, त्याग र शहादत गरेर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरेर आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कसरी विथोल्न सकिन्छ कि भनेर पनि केही तत्व लागिपरेको भन्दै उहाँले आवेग र उत्तेजनाले काम नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकार जनताको सरकार भएकाले जनताको जायज मागलाई अक्षरशः पूरा गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेसमेत प्रधानमन्त्रीको दृढता थियो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असन्तुष्टि र गुनासालाई सम्बोधन गर्ने नाममा आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई अक्षरशः पालना गर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासनलाई सम्मान गर्छ । यो जनताको सरकार हो । केही व्यक्ति वा समूहले विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति बोकेर जनतालाई भ्रम दिन खोजेका छन् । त्यो कदापि पूरा हुँदैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चाबन्दीप्रति खेद व्यक्त गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक शक्तिले आफूबाहेक अरु पनि सत्तामा आए भने स्वीकार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यत्रो बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो भन्नुभयो । जनपक्षीय शक्तिलाई देखी नसहने कारणले विसं २०१७ आएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियहितप्रति सरकार अत्यन्तै सजग भएको बताउनुभयो । “वर्तमान सरकार अरुले ल्याइदिएको लोकतन्त्र स्वीकारेर आएको होइन । लोकतन्त्रका लागि अग्रभागमा सङ्घर्ष गरेर आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जुन पार्टी सरकारमा छ । यो अचानक नारा लिएर सरकारमा पुगेको होइन ।” सरकार शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जो आत्तिए पनि सरकारको समृद्धिको यात्रा नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

गुठीको संरक्षणमा सरकार क्रियाशील

प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी संस्थानलाई पुनःगठन र व्यवस्थित गर्न खोज्दा उल्टो भ्रमपूर्ण कुरा प्रचारमा लगेर एक साता बाहिर हुँदा देशभित्र तनाव बढाउने काम भएको बताउनुभयो । “अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक गुठी संरक्षण गर्नका लागि हो । तिनीहरु हिनामिना नभई सञ्चालन हुन् भन्नका लागि हो तर यसविरुद्धको आन्दोलनमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा म सम्झिरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ त एउटा हरियो स्याउलोभित्र हजार वटा हरेउ देखापरे । यिनीहरु लोकतन्त्रको जरा काट्न हजार वटा कैँची लिएर बसेका छन् ।”

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसको म दृढ समर्थन गर्दछु ।” आजै साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुभएको थियो ।