काठमाडौं, २० जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण स्थगित रहेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बोधनपछि सञ्चालन भएको छ । यही जेठ १५ गते शुरु चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी दल काङ्ग्रेसका सांसदहरुले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै आइतबारको बैठकमा अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

आज पनि बैठक शुरु भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राखेका अनुदानका रुपमा वितरण गरिएको रकम सदुपयोग नभएको, धेरै ठाउँमा आस्थाका आधारमा वितरण भएको, कर्मचारी पदस्थापनमा आस्थाका आधारमा भेदभाव गरिएको, सरकारले सांसदहरुसँग समन्वय नगरेको लगायतका विषयमा सरकारबाट सदनले जवाफ पाउनुपर्नेमा नभएकाले बैठक अघि नबढ्ने बताएर सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठेपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछिको बैठकमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सयौँ जनताले रगत बगाएर स्थापना गरेको गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको मर्मअनुसार आलोचना गर्ने कुरालाई सरकारले सधँै स्वागत गरिरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई सदैव सम्मान गर्ने बताउनुभयो । नमूना कृषि फार्म छनोटमा लक्ष्यभन्दा बढी फार्मलाई अनुदानमा छनोट गरिए पनि कानून, कार्यविधि तथा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर छनोट नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चार सय नमूना फार्म छनोट गर्ने भने पनि सरकारले धेरैभन्दा धेरै जनताको सहभागिता होस् भनेर नै बढाएर आठ सय बनाएको हो, यसलाई निष्पक्ष बनाउन कार्यविधि बनाएका छौँ, फार्म बढे पनि हामीले छनोटको विधि भने परिर्वतन गरेका छैनौँ ।” प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्ने मनसाय सरकारको नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकलगायतका कार्यक्रम सभाका सदस्यहरुको सिफारिशमा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ज्येष्ठता, ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा गरिएकाले उहाँले राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्दा पनि क्षमता र मापदण्डका आधारमा गरिएको बताउनुभयो । सरकारले मनसायगतभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ केही गल्ती कमजोरी गरेको भए त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको गौरव बढाउन जनता र प्रदेशको हितका लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सीमाभन्दा बाहिर रहेर सबैमा दृढ सङ्कल्प रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

आजको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । समितिका सभापति मायानाथ अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनसहितको मस्यौदा सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएकामा सो उपर छलफल भएर बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।