काठमाडौं, १५ जेठ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस अर्थात् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी दिन । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । आजको दिन १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।

अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार स्थापित भएको छ । ‘सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा अघि सारेर सङ्घीय सरकारले विकास र समृद्धिको काम अगाडि बढाएको छ । तीनै तहमा विकास निर्माणले गति लिएको छ । जनताको शासन जनताकै प्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्थाको शुरुआत भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा अघि बढेपछि विस्तारै जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको अधिवक्ता यमलाल खनाल बताउनुहुन्छ ।

“शुरुमा ऐन कानूनको अभाव थियो, अहिले विस्तारै तीनै तहका सरकारले कानून निर्माण गरेर विकास र समृद्धिको गोरेटो कोरेका छन् ।” कानूनविहीन अवस्थामा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । मुलुक गरिबी र अभावबाट अगाडि बढेकाले तुरुन्तै सबै परिवर्तन हुने अवस्था नभए पनि कानून निर्माणसँगै अब जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने वातावरण बन्दै गएको खनालको भनाइ छ । “अहिले नागरिकले गणतन्त्रमा पाउनुपर्ने अधिकार स्पष्ट छन् । तीनै तहका कानून बन्दै छन्, केही वर्षमै जनताले आशा र भरोसा गरे अनुसारको वातावरण मुलुकमा तयार हुन्छ” लेखक तथा विश्लेशक ऋषि आजाद भन्नुहुन्छ, “गत वर्षसम्म सङ्घीयता र गणतन्त्रप्रति कतिपयले आशङ्का गर्थे, अहिले आशङ्का मेटिँदै गएका छन्, गणतन्त्रप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ ।”

मुलुकको समृद्धिका लागि विकास र योजनाको समन्वयात्मक ढाँचा तयार गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रष्ट नीति र पारदर्शिता हुन जरुरी रहेको अधिवक्ता हेमा न्यौपाने बताउनुहुन्छ । “विकास निर्माणका सबै कामको अनुगमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनताका अधिकार स्थापित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने तथा राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । देशमा आर्थिक विकासविना समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि राम्रा नीति र योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । “नयाँ अभ्यास भएकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ, राज्य संरचनाको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राजतन्त्र फालेर मुलुक गणतन्त्रमय हुनु राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुनु जरुरी रहेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल बताउनुहुन्छ ।

हिजोका दिनमा जनतालाई देखाएको विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुँदासम्म गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने खनालको भनाइ छ । सरकारले मुलुकमा दण्डहीनता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकको राज्य व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण बन्न थालेकाले गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “सङ्घीयतालाई सफल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो”, खनाल भन्नुहुन्छ, “गणतन्त्र प्राप्तिप्रति जनताले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष डीआर घिमिरेका अनुसार गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि नै सङ्घीयता हो । सङ्घीयताकै कारण अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । यसको उपलब्धि जोगाउन स्थानीय तहका सरकारले जनस्तरमा सरल ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । पत्रकार घिमिरे भन्नुहुन्छ, “जनताको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । आफूलाई पनि रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।”